यूएनएससी ने सीरिया में मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) ने 22 फरवरी 2014 को सर्वसम्मति से सीरिया के नागरिकों की परेशानियों को कम करने और मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया. कुल 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया और लग्जमबर्ग ने देश में सभी प्रकार की हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की औऱ अल कायदा समर्थित आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की.

प्रस्ताव की मुख्य बातें

प्रस्ताव की मांग है कि सभी दल (खासतौप पर सीरिया के अधिकारी) संघर्ष रेखा और सीमाओं के पार तुरंत ही संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसियों और उनके भागीदारों के लिए त्वरित, सुरक्षित और निर्बाध मानवीय सहायताओं की अनुमति दें.

प्रस्ताव में सीरियाई अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने की कड़े शब्दों में निंदा की गई है. इसके साथ ही प्रस्ताव में संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से अपील की गई है कि वे अलेप्पो, दमिश्क और ग्रामीण दमिश्क, होम्स के इलाकों से तुरंत ही घेराबंदी हटा लें.

इसमें चिकित्सा तटस्थता के महत्व पर जोर दिया गया है और चिकित्सीय सुविधाओं, स्कूलों और नागरिक सुविधाओं पर से सैन्य नियंत्रण हटाने की मांग की गई है.

महासचिव प्रत्येक 30  पर प्रस्ताव की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इस प्रस्ताव में राजनीतिक हालात के कारण मानवीय स्थिति के लगातार खराब होने की बात पर जोर दिया गया है और संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रायोजित सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत का समर्थन किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में

सुरक्षा परिषद, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, न्यूयॉर्क (मुख्यालय) के तहत स्थापित किए गए छह प्रमुख अंगों में से एक है. संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है.

सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के पंद्रह सदस्य होंगे. चीन गणराज्य, फ्रांस, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होंगे.

महासभा दस अन्य सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के तौर पर करेगी. अस्थायी सदस्यों को दो वर्ष के लिए चुना जाएगा.