यूरोपीय संसद ने बैंकिंग संघ सुधारों को मंजूरी दी

यूरोपीय संसद ने 15 अप्रैल 2014 को बैंकिंग संघ सुधारों को मंजूरी दी. बैंकिंग सुधारों में यूरोजोन के बैंकों की निगरानी के लिए नियमों का एक सेट है और यह भावी विफलताओं से निपटने में मदद करेगा. इसके साथ ही यह करदाताओं द्वारा वित्त पोषित दोषी बैंकों को जमानती रिहाई कराने के युग का  अंत करेगा.

बैंकिंग संघ सुधारों की मुख्य विशेषताएं

•    यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के तहत नए निगरानी प्रणाली जिसे एकल पर्यवेक्षी तंत्र (सिंगल सुपरवाइजरी मैकेनिज्म– एसएसएम) कहते हैं, की स्थापना करना. यह नवंबर 2014 से काम करने लगेगा.

•    एसएसएम को एकल समाधान  तंत्र (सिंगल रिजोल्यूशन मैकेनिज्म– एसआरएम) का सहयोग मिलेगा. अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचा सकने वाले बैंक को स्थिर करने या बंद करने की दिशा में एसआरएम ईसीबी की सलाह पर काम करेगा.

•    बंद करने  (क्लोजर्स) की लागत को कवर करने के लिए 55 बिलियन यूरो (76 बिलियन डॉलर) का कोष बनाया जाएगा. फंड बैंकों पर लेवी द्वारा भुगतान किया जाएगा.

•    ग्राहकों की जमा राशि 100000 यूरो की गारंटी होगी जिसमें बैंकों को इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार रखना होगा.

•    ऋणदाताओं को आचरण और पूंजी स्तर के कठोर नियमों का पालन करना चाहिए, उद्देश्य ऋणदाता के जोखिम राशि को सीमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि लागत शेयरधारकों और लेनदारों पर हो न कि करदाताओं पर.

विश्लेषण

बैंकिंग संघ सुधार एकल यूरो मुद्रा संघ के लिए तब आवश्यक हो गया जब इसके अस्तित्व पर ग्रीस और फिर आयरलैंड और पुर्तगाल की वजह से कर्ज का संकट गहराया और वे बड़े अंतरराष्ट्रीय बेलआउट्स की तलाश को मजबूर हो गए. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि अभी बहुत काम किया जाना बाकि है क्योंकि बैंकों द्वारा वित्तीय प्रणाली को होने वाले खतरों से निपटने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वे अधिक बोझिल दिखाई दे रही हैं.