राजस्थान सरकार ने उच्च पदों के कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष किया

राजस्थान सरकार ने 25 अगस्त 2014 को सीधी भर्ती वाले अपने कर्मचारियों के परिवीक्षा अवधि को दो वर्ष से कम कर एक वर्ष कर दिया. यह फैसला उदयपुर, राजस्थान में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया.

नए नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों को एक वर्ष की नौकरी के बाद सभी भत्ते मिलने लगेंगें. इससे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ होगा. इसके साथ, राजस्थान सरकार कर्मचारियों को वेतन संरक्षण भी देगी.

बैठक में किए गए अन्य फैसले

• सरकार ने आदिवासी इलाकों में रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए आदिवासी इलाकों में खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया.
• सभी इलाकों और शहरों के नगरपालिका में भवन निर्माण नियमों में एकरुपता.
• उदयपुर में विजयाराजे इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर की स्थापना और उदयपुर संभाग में पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना.
• नीतिगत फैसले में, मंत्रिमंडल ने राज्य सेवाओं में फिर से कर्मचारी बनाए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पे माइनस पेंशन योजना शुरु करने का फैसला किया.
• मंत्रिमंडल ने 67 वर्ष की उम्र तक कर्मचारी की मौत हो जाने पर परिवार के पेंशन को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का भी फैसला किया. इससे पहले 65 वर्ष की उम्र तक मौत होने पर पेंशन 30 फीसदी की दर से मिलती थी.