केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा काला धन मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 18 पृष्ठों का हलफनामा 9 फरवरी 2011 को दायर किया. दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि विदेशों में जमा काला धन प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक के अंतर्गत लाया जाना है.
केंद्र सरकार ने हलफनामे के माध्यम से उन 10 देशों का नाम भी बताया जहां काला धन जमा होने की आशंका है. ये 10 देश हैं - बहामास, बरमुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इस्ले ऑफ मान, कैमन आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड ऑफ जर्सी, मोनैको, सेंट किट्स एंड नेविस, अर्जेंटीना और मार्शल आइलैंड. इन 10 देशों में से कर सूचना आदान-प्रदान समझौते के तहत 8 देशों से कैबिनेट स्तर की बातचीत भी पूरी कर ली गई है.
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