केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष अक्तूबर-सितंबर 2011-12 में और अधिक मात्रा में कपास निर्यात को मंजूरी दी. वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2012 को हुई बैठक में कपास निर्यात पंजीकरण पर रोक हटाने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय कपास उत्पादन अधिक होने के अनुमानों के आधार पर लिया गया.
कपास परामर्श बोर्ड और कृषि मंत्रालय ने भारत में कपास उत्पादन का संशोधित अनुमान वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्रालय को सौंपा था. कपास परामर्श बोर्ड ने विपणन वर्ष अक्तूबर-सितंबर 2011-12 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 347 लाख गांठ से बढ़ाकर 355 लाख गांठ कर दिया है. जबकि बोर्ड ने घरेलू खपत का अनुमान करीब 260 लाख गांठ से घटाकर 250 लाख गांठ कर दिया. कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार कपास उत्पादन 352 लाख गांठ होगा जबकि पहले उसका अनुमान 340.8 लाख गांठ था.
ज्ञातव्य हो कि पांच मार्च 2012 में केंद्र सरकार ने कपास निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया था लेकिन साथ ही नए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी न करने का फैसला किया था. केंद्र सरकार ने सिर्फ उन्हीं कपास के खेपों के निर्यात को मंजूरी दी थी जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र पांच मार्च 2012 को लगे प्रतिबंध से पहले जारी किए गए थे.
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