संसदीय समिति द्वारा 67 प्रतिशत जनसंख्या को 5 किलो अनाज रियायती दरों पर देने की सिफारिश

संसद की उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 में देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज रियायती दाम पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को 17 जनवरी 2013 को सौंपी गई इस रिपोर्ट में लाभार्थियों को तीन रुपए किलो चावल, दो रुपए किलो गेहूं और एक रुपए किलो मोटा अनाज दिए जाने की सिफारिश की गई.

इसके साथ ही 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 के दायरे में रखने की सिफारिश की.

इस संसदीय समिति का सुझाव सरकार के खाद्य विधेयक के उस प्रावधान के विरुद्ध है जिसमें लाभार्थियों को दो श्रेणी प्राथमिक परिवार और सामान्य परिवार में बांटा गया. इस विधेयक को लोकसभा में दिसंबर 2011 में पेश किया गया था. संसद की इस स्थायी समिति के अध्यक्ष विलास मुत्तेमवार हैं.