खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 18 मई 2015 को देश में 30 नए कोल्ड स्टोरेज (शीत भंडार गृह) खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की. यह घोषणा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा की गयी.
सरकार द्वारा अब तक देश में कुल 138 नए कोल्ड स्टोरेज आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है जिनमें 44 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है. यह कोल्ड स्टोरेज 4 लाख मिलियन टन खाद्य सामग्री के लिए भंडारण क्षमता प्रदान करेंगे.
देश को इस समय लगभग 30 मिलियन टन दूध और डेयरी उत्पादों, फल, सब्जियों, मछली उत्पादन तथा अनाज के भण्डारण सुविधा की कमी से जूझना पड़ रहा है.
इन 30 नयी इकाइयों में 470 करोड़ रूपये के निवेश की आशा की जा रही है जिसमें मंत्रालय ने 275 रूपए का अनुदान भी दिया है. सरकार का अनुमान है कि इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होगी.
विशेषताएं
इन भण्डार गृहों में नाप-तौल, पैकिंग, मौसम के अनुसार ठंडक नियंत्रण किया जा सकेगा.
यहां सामग्री के अनुसार आद्रता नियंत्रण का भी प्रबंध होगा.
मोबाइल प्री-कूलिंग वैन्स, विकिरण नियंत्रण सुविधा शामिल हैं.
लाभ
इससे निवेश को बढ़ावा दिया जा सकेगा ताकि निजी कंपनियां उत्तरदायी भूमिका निभा सकें.
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सैंकड़ों किसानों को लाभ तथा देश के निर्यात में बढ़ावा किया जा सकता है..
भंडारण की कमी से अनाज बर्बाद नहीं होगा.
30 नए भंडार गृह खोले जाने वाले स्थल
देश के 24 जिलों में 30 भंडार गृह खोले जायेंगे.
जम्मू-कश्मीर - जम्मू
पंजाब - जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़
हरियाणा – सोनीपत, गुड़गांव, पलवल
उत्तराखंड – हरिद्वार, उधम सिंह नगर
उत्तर प्रदेश – शाहजहांपुर, आगरा, अररिया
बिहार – वैशाली
गुजरात – मेहसाणा, सूरत
राजस्थान – जयपुर
मध्य प्रदेश – झाबुआ
पश्चिम बंगाल – हुगली, नार्थ 24 परगना
ओडिशा – गंजम
आंध्र प्रदेश – पूर्वी गोदावरी
तमिलनाडु – कोयंबटूर
महाराष्ट्र – नासिक, रायगढ़
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