सुरक्षित परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारतीय नाभिकीय विनियामक प्राधिकरण के गठन की योजना

To create an independent and autonomous Nuclear Regulatory Authority of India that will subsume the Atomic Energy Regulatory Board, a decision is taken at a meeting convened by Prime Minister Manmohan Singh on 26 April 2011. प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और परमाणु ऊर्जा विभाग के उच्च स्तरीय बैठक में 26 अप्रैल 2011 को एक स्वतंत्र व स्वायत्तशासी भारतीय नाभिकीय विनियामक प्राधिकरण (NRAI: एनआरएआइ: Nuclear Regulatory Authority of India) बनाने का फैसला किया गया.

भारतीय नाभिकीय विनियामक प्राधिकरण (NRAI: एनआरएआइ: Nuclear Regulatory Authority of India) अपने गठन के उपरांत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB: Atomic Energy Regulatory Board) का स्थान लेगा. भारतीय नाभिकीय विनियामक प्राधिकरण (NRAI: एनआरएआइ: Nuclear Regulatory Authority of India) के गठन के संबंध में विधेयक वर्ष 2011 में संसद के मौनसून सत्र में लाने का निर्णय लिया गया.

ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Jaitapur nuclear power project) के निर्माण को भी सहमति प्रदान की गई.