Haryana Minimum Wage Hike: हरियाणा में Unskilled श्रमिकों की सैलरी ₹15,200 प्रति माह - सीएम नायब सिंह सैनी
Haryana Minimum Wage Hike: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अकुशल श्रमिकों के न्युनतम वेतन में बदलाव की घोषणा की है। जिसमें ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह कर दिया गया है।
Haryana Minimum Wage Hike: हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की गई है। राज्य सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अकुशल श्रमिकों की न्युनतम वेतन 11,257 रुपये से बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा, "लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है।"
Haryana Minimum Wage Hike: श्रमिकों के मासिक वेतन में बढ़ोत्तरी
अर्धकुशल श्रमिकों की न्युनतम मजदूरी अब 12, 430 रुपये प्रति माह पर 16,780 रुपये वहीं कुशल मजदूरों का न्युनतम वेतन 13,704 रुपये प्रतिमाह से 18,500 रुपये किया बढ़ाने की बात की है। वहीं, अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी को 14,389 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 19,425 रुपये कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वेतन में किए गए बदलावों को अप्रैल माह में ही लागू किया जाएगा।
हरियाणा बना न्युनतम मजदूरी में वृद्धि करने वाला पहला राज्य
श्रमिक राष्ट्रीय और राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार श्रमिक हितैषी नीतियां लागू कर रही है। सीएम ने कहा “चार नए कानूनों को लागू करने बाद न्युनतम मजदूरी में वृद्धि करने वाला हरियाणा पहला राज्य है” और यह निर्णय राज्य में लाखों श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय श्रमिकों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए भविष्य में और भी व्यापक कदम उठाए जाते रहेंगे।
सामाजिकर वितरण प्रणाली में सुधार और महिलाओं के लिए आरक्षण
मंत्रिमंडल ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधनों को भी मंजूरी दी। लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण को तर्कसंगत बनाया है। इसे रोस्टर के आधार पर लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक तीसरा लाइसेंस महिलाओं के लिए आरक्षित हो।
मौजूदा आरक्षित क्षेत्र के भीतर, अब एसिड हमले से बचे लोगों, महिला स्वयं सहायता समूहों (प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक), विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और एकल माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
Haryana Minimum Wage Hike: पात्रता मानदंड
आवेदकों के पास चालू वर्ष का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 के साथ-साथ कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है और आवेदकों के पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना और संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।
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