7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष बने जस्टिस अशोक कुमार माथुर

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फ़रवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव विवेक राय पूर्णकालिक सदस्य-निदेशक होंगे. राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के रतिन रॉय आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे. व्यय विभाग में विशेष कार्य अधिकारी, मीना अग्रवाल वेतन पैनल की सचिव होंगी.

7वें केंद्रीय वेतन आयोग को दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है तथा इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की जानी निर्धारित हैं. भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सितंबर 2013 में 7वें वेतन आयोग की संरचना को मंजूरी दी थी. इससे केंद्रीय सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनरों के वेतन में संशोधन किया जाना है.

भारत में वेतन आयोग

वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए हर दस साल में किया जाता है और इसे अक्सर कुछ संशोधन के बाद राज्यों द्वारा अपनाया जाता है. छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से जबकि पांचवा 1 जनवरी 1996 और चौथा 1 जनवरी 1986 से लागू किया गया. पहला वेतन आयोग मई 1946 में श्रीनिवास वराडाचाइर की अध्यक्षता में गठित किया गया था. पहला वेतन आयोग जो इस्लिंगटन आयोग द्वारा लिया गया था कर्मचारियों की जीने की स्थिति के विचार पर आधारित था.