सभी पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा दिसम्बर 2018 तक खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा

पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा बैठक 14 नवंबर 2018 को गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई. इस कार्यशाला में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन तथा ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति पर चर्चा की गई.

हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की टीमों ने समीक्षा में हिस्सा लिया. खुले में शौच से मुक्त राज्यों की टीमों ने अपने प्रयासों के बारे में बताया. सिक्किम देश का पहला खुले में शौच से मुक्त राज्य है. राज्य की टीम ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पहलों की जानकारी दी. जो राज्य खुले में शौच से मुक्त नहीं हैं, उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की कि वे दिसम्बर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे.

असम के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए केन्द्रीय टीम से बातचीत की. बैठक के बाद पूरे पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठित मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों के साथ वार्ता की गई.

सिक्किम पहला ओडीएफ राज्य

सिक्किम भारत का पहला राज्य है, जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है. सिक्किम स्वच्छ भारत अभियान के शुरु होने के 6 वर्ष पूर्व अर्थात 2006 में ही ओडीएफ हो चुका है. यहां शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य में मौजूद स्थानीय सामग्रीयों का उपयोग किया गया जैसे बांस से बनी संरचनाएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘इकरा’ कहा जाता है, का उपयोग किया गया. इसके अलावा लकड़ी व पत्थरों से भी शौचालयों का निर्माण किया गया.

भारत में ओडीएफ राज्य/जिलों की जानकारी

•    स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 4.30 लाख गांव, 444 जिले और 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं.

•    वर्ष 2017 में भारतीय गुणवत्ता परिषद और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए दो स्वतंत्र सर्वेक्षणों से इन शौचालयों का क्रमशः 91 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत उपयोग किए जाने के तथ्य सामने आये हैं.

•    इन आंकड़ों के ही परिणामस्वरूप 19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ओडीएफ घोषित किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं - सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव.

•    अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 यानि गांधी जी की 150वीं जयंती तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है. अब तक इस अभियान के तहत 8 करोड़ से भी ज्यादा घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं.

•    गौरतलब है कि यूनिसेफ भी यह अनुमान व्यक्त कर चुका है कि स्वच्छता का अभाव हर साल भारत में 1,00,000 से भी अधिक बच्चों की मौत के लिए उत्तरदायी है.

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