केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग हेतु मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवम्बर 2017 को भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता हेतु करार को मंजूरी दी. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.

इस समझौता से सीमा शुल्‍क संबंधी अपराधों को रोकने में और उनकी जाँच करने के लिए उनके बारे में प्रासंगिक सूचना की उपलब्‍धता में मदद मिलेगी. इस प्रस्‍तावित समझौता से दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम होगा और व्‍यापार की वस्‍तुओं की कुशल क्लियरेंस भी सुनिश्चित होने की आशा है.

यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार के साथ नगालैंड एवं अन्य का ‘उदय योजना’ के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दोनों देशों द्वारा इस करार में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय कानूनी जरूरतों को पूरा किए जाने के पश्चात् ये करार लागू होगा.

पृष्‍ठभूमि:

• इस प्रस्‍तावित करार से दोनों देशों के सीमा शुल्‍क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु एक विधिक ढांचा उपलब्‍ध हो सकेगा.
• इससे सीमा शुल्‍क संबंधी कानूनों के समुचित प्रयोग, सीमा शुल्‍क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनकी जांच करने में मदद मिल सकती है और वैध व्‍यापार में सुविधा प्राप्‍त हो सकती है.
• प्रस्तावित करार के प्रारूप पाठ को दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से अंतिम रूप दिया गया है.
• इस प्रस्‍तावित करार में भारतीय सीमा शुल्‍क के सरोकारों और अपेक्षाओं, जो कि विशेष रूप से घोषित सीमा शुल्‍क, मूल्‍य की सत्‍यता से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के क्षेत्र और दोनों देशों के बीच व्‍यापार की जाने वाली वस्‍तुओं की उत्‍पत्ति की प्रामाणिकता की देखभाल की व्‍यवस्‍था है.

    शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद के समझौते हेतु याचिका दायर की