India's first Drone Police Unit: चेन्नई में भारत की पहली 'ड्रोन पुलिस यूनिट' हुई लांच, जानें ड्रोन गाइडलाइन

India's first Drone Police Unit: भारत में पहली बार 'ड्रोन पुलिस यूनिट' की शुरुआत चेन्नई पुलिस द्वारा की गयी है. चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक 'ड्रोन पुलिस यूनिट' की स्थापना की है. 

इसकी मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी.

3.6 करोड़ रुपये का है यह प्रोजेक्ट:

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में लगभग 3.6 करोड़ रुपये खर्च किये गए है. इस सुविधा का उद्घाटन तमिलनाडु के निवर्तमान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी सिलेंद्र बाबू ने बेसेंट एवेन्यू, अडयार में किया. इसके उद्घाटन के अवसर पर चेन्नई पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल भी उपस्थित थे.     

'ड्रोन पुलिस यूनिट', हाइलाइट्स:

'ड्रोन पुलिस यूनिट' को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन श्रेणियों के तहत कुल नौ ड्रोन उपलब्ध हैं. इन ड्रोंस में 6  क्विक रिस्पांस सर्विलांस ड्रोन, 01 हेवी लिफ्ट मल्टीरोटर ड्रोन और 02 लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेस ड्रोंस शामिल है. 

ये ड्रोंस में आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है. इनको ग्राउंड स्टेशन से 5-10 किमी की दूरी तक संचालित किया जा सकता है.    
ये ड्रोन, एएनपीआर कैमरों से लैस हैं जो वाहनों के पंजीकरण डेटाबेस के साथ वास्तविक समय की जांच करने में सक्षम होंगे. इसकी मदद से संदिग्धों, चोरी हुए वाहनों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी.   

ये थर्मल कैमरों से लैस हेवी लिफ्ट ड्रोन रात के दौरान भी लाइफ जैकेट तैनात करके समुन्द्र में फंसे लोगों का पता लगाने और उन तक मदद पहचानें में सक्षम है. 

त्योहारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में होगा उपयोगी:

भारत में इस तरह की पहल से आम लोगों को अधिक सुविधा मुहैया करायी जा सकेगी, इस निगरानी सुविधा के कारण शहर में अपराध की संख्या में भी कमी आयेगी, साथ ही अपराधियों को पकड़ने में भी इन ड्रोंस का बखूबी उपयोग किया जा सकेगा. 

एआई तकनीक से लैस ये ड्रोन त्योहारों या अन्य बड़े समारोहों के दौरान भीड़ का सटीक अनुमान लगा सकते है और पुलिस इसके अनुसार अपनी सुरक्षा योजना को भी लागू कर सकेंगे. इसकी मदद से पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी.  

अन्य राज्य भी होंगे प्रेरित:

तमिलनाडू की इस पहल से देश के अन्य राज्य भी प्रेरित होंगे और आने वाले समय में इस तरह की सुविधा की शुरुआत कर सकते है. इस तरह की पहल से किसी भी राज्य पुलिस को अपराध को कम करने में मदद मिल सकती है. साथ ही इस तरह की सुविधा से अपराध करने वाले भी डरेंगे. 

भारत में ड्रोन संचालन के नियम:

भारत में ड्रोन (मानवयुक्त या स्वचालित) को विनियमित करने का काम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है. ड्रोन नियम, 2021 के तहत जारी गाइडलाइन के तहत भारत में ड्रोन या मानवरहित हवाई टेक्नोलॉजी का संचालन किया जाता है.       

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