हरियाणा सरकार ने 2020-21 के लिए बजट किया पेश, जानें बजट भाषण की खास बातें

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 28 फरवरी 2020 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. मुख्यमंत्री ने पूरे 02 घंटे 32 मिनट भाषण दिया. यह भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार का पहला बजट है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार बजट (Haryana Budget 2020-21) पेश किया. मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया के नारे को साकार करते हुए सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा पहुंचे और पुरानी प्रथा को समाप्त किया. उन्होंने पेपरलैस होने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु यह कदम उठाया है. हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश करने का यह पहला मौका है.

बजट की मुख्य बातें

• हरियाणा सरकार ने कृषि के लिए 5,474.25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इससे हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत मिली है. किसान को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी.

• हरियाणा सरकार ने यातायात को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सरकार ने इस बार राज्य में 6 आरओबी बनाने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त पिंजौर और भिवानी शहर में बाइपास बनेंगे. कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलिवेटेड पुल बनाया जाना प्रस्तावित है.

• इस बजट में सरकार द्वारा राज्य के चार जिलों भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है. इसके अतिरिक्त यमुनानगर, कैथल और सिरसा में भी तीन नये मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे.

• सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार ने प्रत्येक जिले में कैथ लैब एमआरआई (MRI) होने का प्रावधान रखा है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांउड की व्यवस्था की जाएगी.

• राज्य सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में जबर्दस्त बढ़ोतरी की है. इस बार शिक्षा हेतु 19639 करोड़ का बजट रखा गया है. सरकार द्वारा पहली बार शिक्षा बजट 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है.

• हरियाणा सरकार ने कहा कि आर्थिक रुप से कमजरो वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्व विद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनूसूचित जाति के छात्रों हेतु 20 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी.

• राज्य सरकार ने कहा कि गन्ना उत्पादों को 340 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है. सरकार के अनुसार, 355 करोड़ की लागत से पानीपत और 263 करोड़ से करनाल चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होगा. शाहबाद चीनी मिल में 60 करो़ड़ से एथोनाल संयंत्र स्थापित होगा.

• सरकार ने इस बार बजट में प्रावधान किया है कि प्रत्येक ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाए जाएंगे जिससे फसल अवशेष का प्रबंधन हो सकेगा.

• सरकार के अनुसार, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी.

• जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना. इसके लिए अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्य योजना तैयार होगी. सरकार फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत करेगी.

• फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है. विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिस बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी.

महिला किसानों के लिए 10 प्रतिशत स्थान तय

महिला किसानों के लिए सब्जी मंडियों में 10 प्रतिशत स्थान तय होंगे. गोदामों में चोरी की समस्या रोकने हेतु वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. राज्य सरकार द्वारा पानी की कमी वाले 36 खंड की पहचान की गई. जल्द ही इसके लिए एक कानूनी ढांचा बनाया जायेगा.

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किसानों की आय दोगुनी करने पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा खेती को जोखिम फ्री बनाने का प्रावधान किया गया है. सरकार का जोर किसानों की आय दोगुनी करने पर भी है. सरकार के अनुसार 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ हेतु प्रत्येक खंड कार्यालय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे.

18 योजनाएं बंद

मुख्यमंत्री ने अगले पांच सालों में प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय किया गया है. वहीं 18 योजनाएं बंद कर दी गईं हैं. हरियाणा की जीडीपी का देश की जीडीपी में 7.03 प्रतिशत का योगदान है.

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित राशि

हरियाणा सरकार ने कृषि के लिए 5,474.25 करोड़ रुपये, शिक्षा एवं खेल व संस्कृति हेतु 19,343 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. वहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 6,533 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 6,294 करोड़ रुपये, उद्योग के लिए 349 करोड़ रुपये और पेंशन हेतु 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

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