टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 13 अप्रैल 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 13 अप्रैल 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और बांग्लादेश सरकार शामिल है.

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई

13 अप्रैल 2018 को 65वें राष्‍ट्रीय पुरस्‍कारों की घोषणा की गई. इस साल राष्‍ट्रीय पुरस्‍कारों में बेस्‍ट एक्‍ट्रेस का अवॉर्ड दिवंगत एक्‍ट्रेस श्रीदेवी को दिया गया जबकि दादा साहेब फाल्‍के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिवंगत एक्‍टर विनोद खन्ना को दिया गया.

श्रीदेवी को उनकी 300वीं फिल्‍म 'मॉम' के लिए यह पुरस्‍कार मिला है. इस साल की सर्वश्रेष्‍ठ फिल्‍म के तौर पर असमिया फिल्‍म 'विलेज रॉक स्‍टार' को मिला है. वहीं बेस्‍ट पॉपुलर फिल्‍म के पुरस्‍कार के तौर पर बाहुबली 2 (तेलगु) को चुना गया है.

बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म किया

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 11 अप्रैल 2018 को सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की घोषणा की है. वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 56% सीटें आरक्षित हैं.

हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सरकार विकलांग व्यक्तियों और पिछड़ों के लिए नौकरियों में विशेष कोटा रख सकती है. आरक्षण खत्म करने को लेकर हज़ारों प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों के बीच यह घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे.

भानु प्रताप शर्मा बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त

केंद्र सरकार ने भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है. उन्हें पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय के स्थान पर यह पद दिया गया है. इनके अतिरिक्त सरकार की ओर से तीन अन्य सदस्यों वेदिका भंडारकर, पी प्रदीप कुमार और प्रदीप पी शाह को भी चेयरमैन नियुक्त किया गया है.

विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति दो साल के लिए हुई थी. भानु प्रताप शर्मा को भी दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है. उल्लेखनीय है सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में शीर्ष स्तर पर नियुक्ति के लिए की थी.

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनीति हेतु आजीवन अयोग्य घोषित किया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2018 को सार्वजनिक पद संभालने से आजीवन भर के लिए अयोग्य करार दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि अब वे जिंदगी में कभी भी सियासत नहीं कर पाएंगे.

पांच जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ़) के अंतर्गत नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराया है. कोर्ट ने नवाज शरीफ के अलावा पीटीआई नेता जहांगीर तरीन को भी हमेशा के लिए अयोग्य करार दिया है. फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सरकारी प्रतिनिधियों को हमेशा सच्चा होना चाहिए.

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर

अमेरिकी शोध संस्थान ‘द हेरिटेज फाउंडेशन’ द्वारा 12 अप्रैल 2018 को वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक-2018 (Economic Freedom Index) जारी किया गया. यह सूचकांक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के प्रदर्शन को दर्शाता है.

भारत को वर्ष 2018 के लिए जारी इस सूचकांक में 130वां स्थान हासिल हुआ है. भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 13 स्थानों का सुधार किया है. भारत 143 से 130वें स्थान पर पहुंच गया है.