राष्ट्रीय जलमार्ग-1 हेतु 5369 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति भारत में पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गयी. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को मंजूरी प्रदान की गयी.

राष्ट्रीय जलमार्ग बनने से परिवहन का वैकल्पिक तरीका उपलब्ध होगा जो पर्यावरण के अनुकूल होगा. इस परियोजना से देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने में मदद मिलेगी. इससे बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात् मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल टर्मिनल, रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) सुविधा, फेरी सेवाओं तथा नौवहन को प्रोत्साहन मिलेगा.

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राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के लाभ

•    राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के विकास एवं परिचालन से 46,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

•    इसके अतिरिक्त जहाज निर्माण उद्योग में 84,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

•    इस परियोजना के मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है.

•    यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करेगी.

•    इसके तहत आने वाले प्रमुख जिलों में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बक्सर, छपरा, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, मुर्शिदाबाद, पाकुर, हुगली और कोलकाता शामिल हैं.

•    परियोजना के तहत फेयरवे विकास, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल के अलावा कालूघाट और गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नये नौवहन लॉक का निर्माण शामिल है.

परियोजना में आईबीआरडी ऋण का हिस्सा 2,512 करोड़ रुपए (37.5 करोड़ डॉलर) और भारत सरकार के सहयोग के कोष का हिस्सा 2,556 करोड़ रुपए (38 करोड़ डॉलर) होगा. इसे बजटीय आवंटन तथा बांड निर्गम से प्राप्त राशि के जरिए जुटाया जाएगा. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 301 करोड़ रुपए (4.5 करोड़ डॉलर) होगी.

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