स्वास्थ्य मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

Aug 1, 2018, 16:05 IST

इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) के सीईओ डॉ. इंदुभूषण एवं सीएससी-एसपीवी के सीईओ डॉ. दिनेश त्यागी ने हस्ताक्षर किया.

Health Ministry signs MoU with Ministry of Electronics to facilitate access to Ayushman Bharat
Health Ministry signs MoU with Ministry of Electronics to facilitate access to Ayushman Bharat

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सहायता हेतु केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के साथ 31 जुलाई 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत समान सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ विशेष रूप से लाभार्थियों को सूचना एवं आर्हता वैधीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एनएचपीएम) के कार्यान्वयन का शीर्ष निकाय है.

इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) के सीईओ डॉ. इंदुभूषण एवं सीएससी-एसपीवी के सीईओ डॉ. दिनेश त्यागी ने हस्ताक्षर किया.

उद्देश्य

मंत्रालय का मानना है कि आयुष्‍मान भारत में इस क्रांतिकारी स्‍वास्‍थ्‍य योजना से 50 करोड़ लोग लाभान्‍वित होंगे. साथ ही 2.5 लाख पंचायतों में तीन लाख सीएससी इस योजना के कार्यान्‍वयन में काफी सहायक होंगे. यह समेकन न केवल लाभार्थी वैधीकरण प्रक्रिया में सुगमता एवं पारदर्शिता लाएगा बल्‍कि लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरुकता का भी प्रसार करेगा.


समझौता ज्ञापन के मुख्य बिंदु

•    यह एकीकरण न केवल लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया में अधिक पहुंच और पारदर्शिता बनाएगा, बल्कि लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाएगा.

•    सीएससी का नेटवर्क डिजिटल इंडिया का आधारशिला है और वे स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयुष भारत मिशन को समर्थन प्रदान करेंगे.

•    लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण सीएससी के माध्यम से किया जाएगा.

•    बीआईएस के माध्यम से हकदार लाभार्थी का सत्यापन आयुष भारत के तहत लाभों को सुविधाजनक बनाने सहित जानकारी सुनिश्चित करेगा.

आयुष्मान भारत योजना क्या है?

•    आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार की एक प्रस्तावित योजना है.

•    वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018 के बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की.

•    इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है.

•    इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा.

•    इस योजना प्रत्यक्ष 10 करोड़ बीपीएल धारक लाभ उठा सकेगें.

•    इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है.

•    यह पहली स्वास्थ्य सुविधा होगी जिसके द्वारा पूरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ दिया जायेगा.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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