बजट 2018: सभी योजनाओं की सूची

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश किया. वर्ष 2019 के आम चुनावों से पहले ये मोदी सरकार का आख़िरी पूर्ण बजट था. जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला बजट है.

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने देश में किसानों, गरीबों और अन्‍य कमजोर वर्गों को लाभ देने और अवि‍कसित क्षेत्रों के उत्‍थान के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है.

किफायती आवास योजना: केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनाएगी. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा की मेरी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी, जिसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से धन मुहैया किया जाएगा. सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 तक सभी के पास अपना एक घर हो और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण किया जा रहा है.

आयुष्मान भारत योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना): राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तक का इलाज हेतु कवरेज दिया जा रहा है. इस योजना स्कीम में गरीब परिवारों को 30,000 रूपये की वार्षिक कवरेज प्रदान किया जायेगा. केंद्र सरकार टी.बी. से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रूपये प्रति माह के हिसाब से पोषणाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की है.

गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना: इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना है. गांव में रहने वाले लोगों के रहन-सहन सुधारने के साथ-साथ गांव में खुले में होने वाली शौच पर काबू पाने के लिया किया गया है जिसका फायदा सीधे तौर पर ग्रामीणों को पहुचेगा.

राष्ट्रीय बांस मिशन: केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2018-19 के बजट में 1,290 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव राष्ट्रीय बांस योजना के लिए किया है. पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस की खेती बड़े पैमाने पर होती है, अब सरकार ने इसे बढ़ावा देने का फैसला किया है.

एकलव्य स्कूल: नवोदय विद्यालय के तर्ज पर अब आदिवासी इलाकों में बच्‍चों के लिए 'एकलव्‍य विद्यालय' खोले जाएंगे. इसके साथ ही सरकार स्‍कूलों में ब्‍लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में बदलने की ओर भी सरकार प्रयास करेगी. सरकार ने जनजातीय लोगों को अच्छी शिक्षा देने पर जोर दिया हैं. इससे अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा मिलेगा. इन स्‍कूलों में खेल एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के अलावा स्‍थानीय कला एवं संस्‍कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्‍ध होंगी.

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो योजना: इस योजना के तहत हम हर साल प्रमुख संस्थानों के एक हजार सर्वश्रेष्ठ बीटेक विद्यार्थियों की पहचान करेंगे. उन्हें आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएचडी करने की सुविधा प्रदान करेंगे. छात्रों को एक अच्छी फेलोशिप रकम भी प्रदान की जाएगी.

ऑपरेशन ग्रीन: केंद्र सरकार ने आपरेशन फ्लड की तर्ज पर 'आपरेशन ग्रीन' चलाने का फैसला किया है. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. किसान दो वर्ष से आलू के भाव को लेकर पूरी तरह से मार खा चुके हैं. सरकार के इस निर्णय से अब उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है.

उज्ज्वला योजना: सरकार उज्‍जवला योजना के माध्‍यम से देश के गरीबों को नि:शुल्‍क गैस कनेक्‍शन प्रदान कर रही है. मोदी सरकार ने बजट में गरीब महिलाओं का खास ध्यान रखा है. भारत के ग्रामीण अंचलों में महिलाएं साफ-सुथरे माहौल में खाना पका पाएं इस उद्देश्य से शुरू की गई.

सौभाग्‍य योजना: सौभाग्‍य योजना के माध्‍यम से चार करोड़ घरों को बिजली कनेक्‍शन से जोड़ा जा रहा है. योजना के अनुरूप हितग्राही को कनेक्शन से लेकर लाइन फिटिंग, मीटर, वायरिंग से लेकर आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री नि:शुल्क देना है.

उड़ान योजना: सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत ऐसे 56 हवाईअड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ा जाएगा, जो अब तक बेहद कम इस्तेमाल में थे. सरकार ने एक नई मुहिम के तहत प्रति वर्ष एक अरब उड़ानें संचालित करने के लिए हवाईअड्डों की क्षमता को पांच गुना विस्तृत करने का भी प्रस्ताव रखा है. आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा.

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