टॉप करेंट अफ़ेयर्स: 05 जनवरी 2018

टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 05 जनवरी 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा सहयोग, भारतीय रेल के तकनीकी मिशन शामिल है.

अमेरिका ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को रोकने की घोषणा की

अमेरिका ने 04 जनवरी 2018 को पाकिस्तान से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है, जिसके तहत पाकिस्तान को सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी. अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली 7 हजार करोड़ की सैन्य मदद रोक दी गई है. अमेरिका ने कहा कि जब तक पाकिस्तान अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता, तब तक सैन्य मदद को पूरी तरह रोक दिया गया है.

पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंत्रिमंडल की स्वीकृति

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में पटसन वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान्नों तथा चीनी की पैकिंग अनिवार्यत: पटसन सामग्री में करने की स्वीकृति प्रदान की है. इस निर्णय से पटसन क्षेत्र की प्रमुख मांग पूरी होगी तथा इस क्षेत्र पर निर्भर कामगारों तथा किसानों के जीविकोपार्जन में मदद मिलेगी. पटसन वर्ष 2017-18 की अवधि 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक है.

उच्चतम न्यायालय ने बिहार को रणजी ट्रॉफी में खेलने की मंजूरी दी

उच्चतम न्यायालय ने 04 जनवरी 2018 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्राफी और अन्य राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये मंजूरी दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि बिहार को क्रिकेट खेलना चाहिए. इससे पहले बिहार की टीम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति नहीं थी.

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 हेतु 5369 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति भारत में पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गयी. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को मंजूरी प्रदान की गयी. राष्ट्रीय जलमार्ग बनने से परिवहन का वैकल्पिक तरीका उपलब्ध होगा जो पर्यावरण के अनुकूल होगा. इस परियोजना से देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने में मदद मिलेगी.

तीन मंत्रालयों ने भारतीय रेल के तकनीकी मिशन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए

तीन केंद्रीय मंत्रालयों ने 04 जनवरी 2018 को भारतीय रेल के तकनीकी मिशन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है. भारतीय रेल के तकनीकी मिशन (टीएमआईआर) के लिए रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता मंत्रालयों के बीच सहभागिता और सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा. यह रेलवे और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों दोनों के लिए फायदेमंद होगा. यह टेक्‍नोलॉजी मिशन प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ मिशन को गति प्रदान करेगा.