टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 06 मार्च 2019

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 06 मार्च 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से - छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम और यूएन रिपोर्ट शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

छत्‍तीसगढ़ राज्‍य सरकार और विश्‍व बैंक ने 05 मार्च 2019 को नई दिल्‍ली में राज्‍य के व्‍यय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिए 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए. इस सहायता के तहत व्‍यय की योजना, निवेश प्रबंधन, बजट कार्यान्‍वयन, सार्वजनिक खरीद एवं जवाबदेही को कवर किया जाएगा.

छत्‍तीसगढ़ सार्वजनिक वित्‍तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही कार्यक्रम, जो लगभग एक दशक भर से छत्‍तीसगढ़ में विश्‍व बैंक द्वारा वित्‍त पोषित प्रथम राज्‍य स्‍तरीय परियोजना है, इससे राज्‍य को प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और कर प्रशासन प्रणालियों को मजबूती प्रदान करने में भी मदद मिलेगी.

मनुष्यों के कारण 1700 जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा: अध्ययन

मनुष्य अपने स्वार्थ हेतु भूमि प्रयोग लगातार बढ़ाकर अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास छीन रहा है और इसके कारण 1700 जीव प्रजातियों पर आगामी 50 वर्षों में विलुप्त होने का खतरा मंडरा सकता है. पत्रिका ‘नेचर क्लाइमेट चेंज’ में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात कही गई है कि मनुष्य द्वारा लगातार बढ़ रहे भूमि इस्तेमाल का खामियाजा अन्य जीवों को भुगतना पड़ सकता है.

अमेरिका स्थित येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वाल्टर जेट्स ने कहा की हमें अपने विश्लेषण से यह पता चला कि वैश्विक भूमि प्रयोग से जुड़े राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णयों के कारण विश्वभर में जीवों का प्राकृतिक आवास कितना कम होने की आशंका है.

वायु प्रदूषण से हर साल 70 लाख लोगों की मौत: यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार, घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनियाभर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है जिनमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं.

दुनिया में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण जानलेवा हो गया है. दुनिया की बड़ी आबादी दूषित आबोहवा में सांस लेने को विवश है. रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की करीब छह अरब आबादी दूषित आबोहवा में सांस ले रही है जिससे उनकी जिंदगी और सेहत खतरे में पड़ गई है. इसमें एक तिहाई बच्चे भी हैं.

अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित रखा

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता पर सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने 06 मार्च 2019 को अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इसके साथ ही कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मध्यस्थता के लिए नाम सुझाने को कहा है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक बेंच में सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा है कि इस मामले में मध्यस्थता के लिए एक पैनल का गठन होना चाहिए.

CPSEs के मौद्रीकरण में तेज़ी लाने हेतु एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (CPSEs) की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेज़ी लाने हेतु निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है.

यह केंद्र सरकार की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों, मुख्य रूप से भूमि और भवन, के मौद्रीकरण के लिये प्रक्रिया और तंत्र अपनाने की समग्र योजनाओं का एक हिस्सा है. नीति आयोग पहले से ही इस प्रकार की लगभग 35 कम्पनियों  की पहचान कर चुका है जो मुक्त बाज़ार में एकमुश्त बिक्री के लिये जा सकते हैं.

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