टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 17 मार्च 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से - पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और मणिपुर सरकार आदि शामिल हैं.
पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्य सभा के लिए नामित
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के ‘खंड तीन’ के साथ पठित खंड 1 के उपखंड क की शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने रंजन गोगोई को नामित किया है. रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को डिब्रूगढ़, असम में हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने साल 1978 में बतौर एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी.
मणिपुर सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अगुवाई में चल रही सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि यह राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों के कल्याण के लिए सबसे बड़ी योजना है. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह योजनाएं राज्य के सैंकड़ों खिलाड़ियों और कलाकारों हेतु लाभकारी होंगी.
मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उन चयनित कलाकारों को पेंशन दी जाएगी, जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं. मणिपुर में सरकारी नृत्य एवं संगीत संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि कला के सभी क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन मिल सके.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नौसेना में भी महिलाओं को मिलेगा स्थाई कमीशन
सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाएं अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं. कोर्ट ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए.
स्थाई कमिशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी हकदार होगा. शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत अधिकारियों को चौदह साल में रिटायर कर दिया जाता है.
भारत, नेपाल को तीन नए स्कू्ल भवन के निर्माण हेतु 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपये देगा
भारतीय दूतावास ने हाल ही में शिवभारी स्कूल भवन के निर्माण हेतु कपीलवस्तु जिला समन्वय समिति को अस्सी लाख नेपाली रुपए का चेक सौंपा. भारत-नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम दोनों देशों के पारस्परिक लाभ हेतु इन स्कूलों का निर्माण कर रहा है.
भारत और नेपाल के संबंध अनादि काल से हैं. दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है. भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं. निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
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