नागा विद्रोही संगठनों के साथ संघर्षविराम की अवधि अप्रैल 2018 तक बढाई गयी

केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड में शांति प्रक्रिया बनाये रखने के लिए इससे सम्बंधित संगठनों के साथ संघर्षविराम की अवधि अप्रैल 2018 तक बढाई गयी.  

केंद्र सरकार ने नागालैंड में शांति प्रक्रिया से जुड़े संगठनों के साथ जारी संघषर्विरासम समझौते की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड के दोनों गुट एनएससीएन (आर) और एनएससीएन (एनके) के साथ भारत सरकार ने संघर्ष विराम जारी रखने का फैसला किया है.

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 28 अप्रैल को खत्म हो रही संघर्ष विराम समझौते की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए सरकार ने दोनों संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं चलाने की पहल की है.

अलग नागालैंड के गठन की मांग कर रहे दोनों सगंठनों के साथ भारत सरकार ने बातचीत के रास्ते हिंसक संघर्ष को रोकने और समस्या के समाधान का विकल्प अपनाया है.

नागा विद्रोही संगठन

यह संगठन इलाके के उन कई संगठनों में शामिल हैं जो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगी सीमा के इलाके में सक्रिय हैं. यह संगठन नागा होमलैंड की मांग कर रहे हैं जिसमें पूर्वोत्तर के कई राज्यों के इलाकों के अलावा पड़ोसी म्यांमार के कुछ इलाके भी शामिल होंगे. यह संगठन 1997 से भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है.