8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में दी. इस घोषणा से देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है, जो आगामी बजट में वेतन संशोधन की उम्मीद कर रहे थे. चलिये इस खबर पर विस्तार से चर्चा करते है.
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क्या बजट 2025-26 से उम्मीदें हुईं खत्म?
सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी. लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव अस्तित्व में नहीं है और वित्तीय बाधाएं भी इस मामले में कोई भूमिका नहीं निभा रही हैं.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका:
8th Pay Commission Update: इस खबर ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को झटका दिया है, जो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार बजट में इसे लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी. माना जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी.
हर 10 साल में नया वेतन आयोग:
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती आई है/ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा. इसी आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कई ज्ञापन सौंपे हैं. उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए वेतन वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है.
अब आगे क्या?
हालांकि, फिलहाल आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की आगामी बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. ये बैठकें कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार से संवाद का मंच प्रदान करती हैं.
8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हाथ लगी है. हालांकि, आने वाले दिनों में एनसी-जेसीएम जैसे मंचों से इस पर फिर से चर्चा शुरू होने की संभावना है.
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