अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 28 दिसंबर, 2015 को अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा. यह अतिरिक्त प्रभार 31 दिसंबर 2015 से प्रभावी होगा.
कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 31 दिसंबर 2015 को खत्म हो जाएगा.
केरल कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी कांत वर्तमान में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव के रूप में सेवा कर रहे हैं.
अमिताभ कांत का कार्यकाल 28 फ़रवरी 2016 तक निर्धारित है.

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एनआईटीआई)

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एनआईटीआई) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 65 वर्ष पुरानी संस्था योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई. भारत सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद उठाया.
भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के अध्याक्ष होंगे. इस संस्था में एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) होगा. उपाध्यक्ष की नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष करेगा.
आयोग में संचालन परिषद होगी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यमपालों को शामिल किया जाएगा. यह संचालन परिषद राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करेगी.
राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करने के लिए आयोग में अधिकतम पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होंगे जबकि चार केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे.

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