आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य को 25 % बढ़ाने संबंधी दूरसंचार आयोग की सिफारिश मंजूर

दूरसंचार के बारे में अधिकार संपन्न मंत्री समूह (ईजीओएम) ने आगामी मोबाइल फोन स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित या शुरुआती मूल्य को 25 फीसद बढ़ाने संबंधी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India, ट्राई) की सिफारिश को नई दिल्ली  में 22 नवंबर 2013 को मंजूरी प्रदान की. रक्षा मंत्री एके एंटनी की अध्यक्षता वाले इस समूह ने 1800 मेगाहर्ट्‌स तथा 900 मेगाहर्ट्‌स बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सुझाए गए आरक्षित या आधार मूल्य को बढ़ाने के सुझाव पर सहमति वयक्त की. स्पेक्ट्रम के अगले दौर की नीलामी जनवरी 2014 में होनी है. इस बैंड के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल भारती एयरटेल व वोडाफोन जैसी जीएसएम कंपनियां करती हैं.

मंत्री समूह ने विलय एवं अधिग्रहण के नियमों पर विचार नहीं किया.

इस बढ़ोतरी के बाद भी आरक्षित मूल्य नवम्बर 2012 की विफल नीलामी के मूल्य की तुलना में कम है. उस समय 1800 मेगाहर्ट्‌स बैंड के लिए आधार मूल्य 2800 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्‌स रखा गया था.

कोई कंपनी 900 मेगाहर्ट्‌स बैंड में न्यूनतम पांच मेगाहर्ट्‌स के लिए बोली लगा सकती है.
 
ईजीओएम ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से 800 मेगाहर्ट्‌स स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य सुझाने को भी कहा था जिसका इस्तेमाल सिस्तेमा जैसी सीडीएमए कंपनयिां करती हैं. ट्राई ने 800 मेगाहर्ट्‌स बैंड के लिए आरक्षित मूल्य नहीं सुझाया. ट्राई के अनुसार इस एयरवेव की नीलामी की अभी जरूरत नहीं है. 900 मेगाहर्ट्‌स बैंड में मौजूदा कंपनियों के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया.

विदित हो कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नवंबर 2013 में सुझाव दिया था कि 1800 मेगाहर्ट्‌स बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति मेगाहर्ट्‌स 1765 करोड़ रुपये का न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय किया जाए. यह ट्राई द्वारा सुझाए गए 1496 करोड़ रुपये के मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक है.