भारतीय प्रधानमंत्री का वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान दौरा

प्रधानमंत्री मनमोहन 29 मई 2013 को अपने जापान दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से मुलाकात की. प्रधानमंत्री की यह मुलाकात 27-30 मई के बीच जापान की राजधानी टोकियो में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा थी. दोनो प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की.

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2012 में भारत तथा जापान के बीच राजनयिक सम्बंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित समारोह में भी हिस्सा लिया. इसके अतिरिक्त जापान के वाणिज्यिक संघ निप्पॉन केदानरेन की ओर से 28 मई 2013 को आयोजित भोज में भी सम्मिलित हुए.

दोनो प्रधामंत्रियों की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के मुख्य अंश:

• भारतीय नौसेना तथा जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएडीएफ) के बीच जून 2012 में आयोजित संयुक्त अभ्यास काफी रहा और इसे अधिक आवृत्तियों के साथ नियमित करने पर सहमति हुई.

• यूएस-2 उभयपक्षी विमान के सम्बंध में सहयोग करने के प्रारूप निर्धारण हेतु एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना का निर्णय.

• जापान ने भारत दो दिये जा रहे ढांचागत और मानव संसाधन विकास सहित, सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहायता जारी रखेगा.

• मुंबई मैट्रो लाइन-3 परियोजना हेतु 71 अरब येन के ऋण तथा 8 परियोजनाओं के लिए 2012 के वित्त वर्ष के कुल 353.106 अरब येन के ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर.

• आईआईटी हैदराबाद के कैम्पस के विकास के द्वितीय चरण और 13 अरब येन की लागत वाले तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रति जापान के प्रधानमंत्री की वचनबद्धता की सराहना भारतीय प्रधानमंत्री ने की.

• व्यापक भागीदारी समझौते (सीईपीए) से आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बंध सुदृढ़ हुए हैं.

• भारतीय झींगे के जापान में आयात से जुड़े मुद्दे को शीघ्र सुलझाने पर सहमति.

• चेन्नई-बेंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) के लिए वृहत योजना से सम्बंधित विषयों पर हस्ताक्षर. इस परियोजना को वित्त वर्ष 2014 के अंत तक पूरा करना है.

• भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच भारत की “राष्ट्रीय विनिर्माण नीति” के संदर्भ में सहयोग बढ़ाने पर सहमति.

• मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर हाई स्पीड रेल प्रणाली के सम्बंध में अध्ययन हेतु एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के लिए आवश्यक खर्च को मिलकर वहन करने पर सहमति.

• भारत के परमाणु उर्जा विभाग एवं जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के मध्य भारत में दुर्लभ धातुओं से सम्बंधित उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर सहमति.

• जापान के प्रधानमंत्री आबे को अगली वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निमंत्रण.