मालदीव की सरकार ने माले एयरपोर्ट का नियंत्रण जीएमआर ग्रुप से 7 दिसंबर 2012 को वापस ले लिया. इस मामले में सिंगापुर कोर्ट ने जीएमआर ग्रुप के दावे को खारिज करते हुए निर्णय सुनाया था कि मालदीव सरकार को एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का पूरा अधिकार है.
माले एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने हेतु जीएमआर कंपनी और मालदीव सरकार के बीच करीब 2700 करोड़ रुपए का करार था. लेकिन एयरपोर्ट एंट्री फी 25 डॉलर लगाने के निर्णय के चलते मालदीव सरकार ने इस ठेका को रद्द कर दिया.
जीएमआर ग्रुप ने मालदीव सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सिंगापुर कोर्ट में अपील की थी कि लेकिन कोर्ट का निर्णय मालदीव सरकार के पक्ष में गया.
मालदीव द्वारा माले हवाईअड्डा विकास हेतु जीएमआर को मिला 50 करोड़ डॉलर का ठेका रद्द...
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