Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रही है. यह भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है और "राइजिंग राजस्थान" के बाद पहला ग्रीन थीम बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है.
इस बजट के जरिए राज्य में बेहतर परिवहन सुविधाओं और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. साथ ही राज्य में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देंगे. राज्य में 8 नए जिलों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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क्या है बजट की हाईलाइट्स:
- जयपुर मेट्रो के अगले फेज के विस्तार की योजना.
- अटल ज्ञान केंद्र किये जायेंगे स्थापित
- 8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़
- नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के साथ रोडवेज के लिए नए डीजल व सीएनजी बसों का अधिग्रहण.
- राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम की शुरुआत, जिससे खराब सड़कों का रखरखाव किया जाएगा.
- नए एक्सप्रेसवे और कनेक्टिंग रोड के निर्माण की घोषणा.
- नगरी निकाय में 500 नए पिंक टॉयलेट स्थापित किये जायेंगे.
- फ्लाईओवर, RUB (रेल अंडर ब्रिज) और ROB (रेल ओवर ब्रिज) के निर्माण की योजना, जिससे यातायात को सुगम बनाया जाएगा.
- बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं.
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर, जिससे राज्य की राजस्व वृद्धि में तेजी लाई जा सके.
राजस्थान बजट 2025: प्रमुख घोषणाएं
विभाग / क्षेत्र | घोषणाएं | लागत / वित्तीय प्रावधान |
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे | 2750 किमी लंबाई के 9 नए एक्सप्रेसवे | 60,000 करोड़ रुपये (हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल) |
सड़क विकास | 21,000 किमी की नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण | प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये, कुल 6,000 करोड़ रुपये |
मरुस्थलीय क्षेत्र | विशेष पैकेज के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र 15-15 करोड़ रुपये | – |
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास | 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 नए कार्य शुरू होंगे | 500 करोड़ रुपये |
शहरी सड़क कार्य | जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में सड़क कार्य | 575 करोड़ रुपये |
बीआरटीएस सुधार | जयपुर में बीआरटीएस को हटाने की घोषणा | – |
रोडवेज | 500 नई बसों की खरीद | – |
जयपुर मेट्रो | सीतापुरा से अंबावाड़ी तक दूसरे चरण का काम शुरू | 12,000 करोड़ रुपये |
सौर ऊर्जा योजना | पीएम सूर्यघर योजना को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना से जोड़ा जाएगा | – |
निशुल्क बिजली योजना | सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट निशुल्क बिजली | – |
सामुदायिक सोलर प्लांट | सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे | – |
राजमार्ग व सड़क मरम्मत | ROB, स्टेट हाईवे और सड़क मरम्मत के लिए बजट | 5,000 करोड़ रुपये |
इस बजट में बुनियादी ढांचे, परिवहन और अक्षय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी.
रोजगार पर जोर:
- सरकारी व निजी क्षेत्र में लगभग एक लाख नौकरियों की घोषणा.
- युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता.
ग्रीन इनिशिएटिव्स (हरित पहल)
- ग्रीन बिल्डिंग्स, ई-वाहन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता.
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट और चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने की योजना.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट से पहले कहा था कि यह बजट भी ऐतिहासिक होगा. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार द्वारा मजबूत और संतुलित बजट पेश करने की बात कही थी.
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