ई-ग्राम स्वराज पोर्टल-ऐप और स्वामित्व योजना क्या है?

Apr 24, 2020, 21:38 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारतीय गांवों में तेजी से विकास के लिए ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) ऐप और स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) का शुभारंभ किया. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन योजनाओं से कैसे ग्रामीणों को लाभ होगा और यह योजनाएं आखिर क्या हैं.

What is e-Gram Swaraj and Swamitva Yojana
What is e-Gram Swaraj and Swamitva Yojana

कोरोनावायरस के संकट के समय में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सरपंचों के साथ बात की. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया. साथ ही स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की.

ई-ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल क्या है?

ई-ग्राम स्वराज ऐप ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है. यह पंचायतों को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करेगा और परियोजना की योजना से लेकर उसके पूरा होने तक की जानकारी प्रदान करेगा. यह, बदले में, पारदर्शिता लाएगा और परियोजनाओं के काम को गति देगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गांव के हर व्यक्ति को योजनाओं के बारे में पता होगा की ये कैसी चल रही है, कितना फंड खर्च हो रहा है. इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से गावों के लिए योजना को तैयार करना और इसे लागू करना आसान होगा. ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म  ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिए है.

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आइये अब स्वामिव योजना के बारे में जानते हैं  

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को मापने और उनका रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना के तहत, ड्रोन की सहायता से प्रत्येक गाँव की सीमा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का विवरण एकत्र किया जाएगा यानी मैपिंग की जाएगी. बाद में, लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे.

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग अपनी संपत्ति का आर्थिक रूप से उपयोग करने में भी सक्षम होंगे. इसका मतलब यह है कि गाँवों के लोग आवासीय संपत्तियों के जरिये न्यूनतम दस्तावेजों पर शहरों की तरह ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे और यदि कोई संपत्ति को अवैध कब्जे में कर लेता है तो उससे भी मुक्त कराया जा सकेगा.

इस योजना से गावों में संपत्ति विवाद को खत्म किया जा सकेगा. विकास कार्यों में मदद मिलेगी. ग्रामीणों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा. यहीं आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत फिलहाल 6 राज्यों में की जा रही  है एक ट्रायल के रूप में जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं. इसके बाद भारत के हर गाव में इसको शुरू किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत ने ‘दो गज की दूरी’ मंत्र से सरल शब्दों में सोशल डिस्टेंसिंग का वर्णन किया है और गांवों ने कोरोवायरस से लड़ने के लिए अपने सिद्धांतों, पारंपरिक मूल्यों का बेहतरीन प्रदर्शन दिया है. जैसा की हम जानते हैं कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत की और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया. साथ ही स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की. यह एक नई पहल है जिससे पारदर्शिता के साथ गावों में विकास भी होगा.

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Shikha Goyal is a journalist and a content writer with 9+ years of experience. She is a Science Graduate with Post Graduate degrees in Mathematics and Mass Communication & Journalism. She has previously taught in an IAS coaching institute and was also an editor in the publishing industry. At jagranjosh.com, she creates digital content on General Knowledge. She can be reached at shikha.goyal@jagrannewmedia.com
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