पीएसयू बोर्ड में शामिल होंगे श्रमिक
श्रम मंत्रालय कर रहा है पहल:
केद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में श्रमिकों को शामिल करने के बारे में विचार कर रही है। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छोड़ कर किसी भी सार्वजनिक या निजी कंपनियों में श्रमिक संगठन को निर्णायक दल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।
इस बारे में श्रम मंत्रालय का कहना है कि यदि पीएसयू इस बारे में पहल करते हैं तो निजी क्षेत्र को भी ऐसा करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है।
इस तरह का प्रस्ताव सबसे पहले 1980 में पेश किया गया था। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने भी राज्यसभा में इसी तरह का विधेयक पेश किया था। इसमें भी मैनेजमेंट में श्रमिकों के शामिल करने की बात कही गई थी। इस विधेयक में कंपनी के निदेशक मंडल में 25 फीसदी श्रमिकों की भागीदारी की बात कही गई थी। निजी क्षेत्र ने उस समय इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था।
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