सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों का किया जाएगा विनिवेश

सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों का किया जाएगा विनिवेश

कम से कम 10 फीसदी शेयर बेचे जाएंगे:

भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है जिसे कम करने के कई उपाय किये जा रहे हैं जिससे सरकारी खजाने को एक बार फिर से भरा जा सके। इसी उद्देश्य से केेंद्र सरकार ने अपने मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने और उसके कम से कम 10 फीसदी शेयर बेचने की योजना को हरी झंडी दे दी है।

हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त होने वाली धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा की जाएगी। अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक इस कोष में जमा होने वाली राशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में किया जाएगा। उसके बाद यह रकम कोष में ही रहेगी।

50 कंपनियों का होगा विनिवेशकेद्र सरकार की इस योजना से लगभग 50 सरकारी कंपनियों को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए सरकार की शर्त यह है कि कंपनी पिछले तीन साल से मुनाफा कमा रही हो। लेकिन विनिवेश करने के लिए एक शर्त भी लगा दी गई है। विनिवेश के बाद सरकार के पास इन कंपनियों की कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी। इस तरह से विनिवेश के बाद भी सरकार का पूरी तरह से इन सार्वजनिकउपक्रमों पर नियंत्रण रहेगा।

सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश: खास बिंदु

• सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में 10 फीसदी विनिवेश अनिवार्यत: किया जाएगा।
• जिन सार्वजनिक उपक्रमों को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है उन्हें पहले सूचीबद्ध कराया जाएगा और फिर उनका भी विनिवेश किया जाएगा।
• इससे एकत्रित धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा होगी। फिर इस धनराशि का उपयोग 2012 तक सामाजिक स्कीमों में किया जाएगा।