बिना परीक्षा के भी बन सकते हैं IAS, केंद्र सरकार कर सकती है घोषणा: पढ़ें जोश पर सबसे पहले

प्रधान मंत्री कार्यालय ने कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग को सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि वे उप-सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पदों में नियुक्ति के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करें।

इस निर्देश को भारत सरकार के एक बहुत प्रभाविक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा(Civil service exam) देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है और आईएएस(IAS) परीक्षा के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश करने वाले सिविल सेवकों को देश के सबसे बुद्धिमान एवम प्रतिभाशाली लोगो के रूप में देखा जाता है।

परंपरागत रूप से, सिविल सर्विस परीक्षा (Civil service exam) तीन चरण की प्रक्रिया है जिसमे आईएएस मेन(IAS Main) परीक्षा के 9 पत्रों की तुलना में पहला चरण आसन होता है और अंत में चुनौतीपूर्ण आईएएस इंटरव्यू(IAS interview)। लेकिन पीएमओ (PMO) ने अब एक नए और अभिनव प्रवेश प्रक्रिया का फैसला किया है।

यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्टाफिंग नीति पत्र के जवाब में बनाया गया है जहां कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने मध्य प्रबंधन स्तर में अधिकारियों की भारी कमी का संकेत दिया था। तकनीकी और शैक्षणिक मंत्रालयों, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में थिंक-टैंकों की आवश्यकता के प्रकाश में यह निर्देश दिया गया है। सचिवों की समिति ने अर्थव्यवस्था और  वित्त जैसे मध्यम स्तर के मंत्रालयों में उपयोग किए जाने वाले विशेष और बौद्धिक वर्ग के पार्श्व प्रवेश का समर्थन किया है।

IAS अधिकारी द्वारा अधिकृत पद

इसलिए, कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को सिविल सेवाओ के पद में बाहरी लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रस्ताव के बारे में कुछ प्रत्याशा यह है कि प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र के अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की शोर्टलाईस्टिंग उनके मौजूदा वेतन को ध्यान में रख कर नहीं की जाएगी और उनका चयन अनुभव और योग्यता के मैट्रिक्स के माध्यम से होगा। अंतिम चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा।

पार्श्व प्रवेश अधिकारियों को मुख्य रूप से संयुक्त सचिव स्तर पर लिया जाएगा जहां अधिकारियों की कमी है। यह अनुमान लगाया गया है कि नवीनतम आवश्यकता लगभग 40 व्यक्तियों की है जिसमें शिक्षा विशेषज्ञ, सफल उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं।

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