केन्द्र सरकार ने 31 मई 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है.
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 2,209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 7,227 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित के लिए मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 34 वीं बैठक में कल यहां इस आशय की स्वीकृति दी गई.
विभिन्न राज्यों में मकानों के निर्माण में दी गयी मंजूरी:
| राज्य | मकानों के निर्माण में दी गयी मंजूरी |
| आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश के लिए 848 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 3184 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 22 शहरों एवं कस्बों में 56512 मकानों को मंजूरी दी गई है.
|
| उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश के लिए 346 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 870 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 110 शहरों एवं कस्बों में 23060 मकानों को स्वीकृति दी गई है.
|
| मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश के लिए 730 करोड़ रुपये के निवेश एवं 269 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 32 शहरों में 17920 मकानों को मंजूरी दी गई है.
|
| झारखंड | झारखंड के लिए 209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 1075 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 26 शहरों एवं कस्बों में 14526 मकानों को मंजूरी दी गई है. |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र के लिए 201 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 643 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 15 शहरों एवं कस्बों में 13506 मकानों को स्वीकृति दी गई है.
|
| छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ को 234 करोड़ रुपये के निवेश एवं 114 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 61 शहरों एवं कस्बों में 7615 मकान मिले हैं.
|
| राजस्थान | राजस्थान के लिए 285 करोड़ रुपये के निवेश एवं 99 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 30 शहरों में 6756 किफायती मकानों को मंजूरी दी गई है.
|
| उड़ीसा | उड़ीसा के लिए 73 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 146 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 20 शहरों एवं कस्बों में 4849 मकानों को मंजूरी दी गई है.
|
| पंजाब | पंजाब के लिए 28 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 71 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 48 शहरों एवं कस्बों में 1909 मकानों को स्वीकृति दी गई है.
|
| असम | असम को 39 करोड़ रुपये के निवेश एवं 23 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 6 शहरों एवं कस्बों में 1520 मकान मिले हैं.
|
प्रधानमंत्री आवास योजना:
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है.
यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना बना रही है: निर्मला सीतारमण
-1759757536672.jpg)
Comments
All Comments (0)
Join the conversation