सऊदी अरब ने लॉन्च किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

सऊदी अरब ने अगले दशक में विभिन्न परियोजनाओं में 200 अरब रियाल निवेश करने के लिए 25 अक्टूबर, 2021 को "नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" लॉन्च किया है.

Saudi Arabia launches National Infrastructure Fund
Saudi Arabia launches National Infrastructure Fund

सऊदी अरब ने अगले दशक में विभिन्न परियोजनाओं में 200 अरब रियाल निवेश करने के लिए 25 अक्टूबर, 2021 को "नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" लॉन्च किया है.

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रमुख विशेषताएं

  • यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (राष्ट्रीय अवसंरचना कोष) अपने देश में जल, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना और संचार में निवेश करेगा.
  • यह फंड निजीकृत बुनियादी ढांचा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा और साथ ही इन परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसर पैदा करेगा.
  • यह नवोन्मेषी वित्तीय समाधान प्रदान करेगा, जो बदले में निवेश के अवसरों को बढ़ाने में अपना योगदान देगा.
  • यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास में भी योगदान देगा और रोजगार के अनेक नये अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा.

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने के कारण

यह फंड इसलिए बनाया गया है क्योंकि सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है. यह निजी क्षेत्र को सशक्त बनाकर और विभिन्न आर्थिक पहलों की पेशकश करके, तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है. यह फंड देश की विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देकर सऊदी के विजन 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा.

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रबंधन

यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड राष्ट्रीय विकास कोष (NDF) द्वारा शुरू किया गया था. इसे मंत्रिपरिषद द्वारा NDF के सहायक विकास कोष और बैंकों के तौर पर अनुमोदन प्रदान करने के बाद शुरू किया गया था. NDF इस फंड का प्रबंधन 11 विकास फंडों और बैंकों की अपनी प्रणाली के साथ करेगा.

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नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाने का उद्देश्य

देश की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक समाधान खोजने के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था. यह फंड देश के निजी क्षेत्र को भी इन सभी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

नेशनल डेवलपमेंट फंड

यह फंड सऊदी अरब में विकास निधि और बैंकों के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष, 2017 में स्थापित किया गया था. यह विकास निधियों और बैंकों को राज्य के विज़न 2030 से संबंधित विकास प्राथमिकताओं और आर्थिक दायित्वों को पूरा करने का अधिकार देता है.

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