टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 17 जून 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 17 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

UP सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के परिवारों को अब मिलेगी 50 लाख की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया.

योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार यूपी में रह रहा होगा ऐसे शहीदों के परिवारों को अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले यह आर्थिक सहायता 25 लाख रुपये की थी, जो उनके लिए बहुत कम थी.

IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर, जानें पहले स्थान पर कौन

आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम हैं. आईएमडी के अनुसार, 2020 में भी भारत 43वें स्थान पर ही रहा है.

यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है. भारत इसमें लगातार 41वें स्थान पर रहा है. लेकिन भारत 2017 में प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में फिसलकर 45वें स्थान पर पहुंच गया था. भारत साल 2018 में 44वें और साल 2019 में 43वें स्थान पर आ गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुलिस रिफॉर्म से जुड़े नए कानून को दी मंजूरी

यह नया आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनियापोलिस में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच आया है. अटलांटा में एक पुलिस अधिकारी द्वारा 27 वर्षीय रेशर्ड ब्रूक्स की घातक शूटिंग के बाद यह विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया.

यह नया पुलिस सुधार आदेश तब आया जब ट्रम्प ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का जवाब देते हुए एक सख्त कानून व्यवस्था बनाने की बात कही. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इन विरोध प्रदर्शनों और कोरोना वायरस को संभालने के तरीकों की विपक्षी डेमोक्रेट्स ने व्यापक आलोचना की है.

नेपाल को मदद करेगा भारत, पशुपतिनाथ मंदिर को देगा 2.33 करोड़ रुपये

भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के अनुसार, इसे नेपाल-भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसीडीपी) के तौर पर वित्तीय मदद दी जाएगी. पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट (पीएडीटी) ने अक्टूबर 2019 में परियोजना प्रस्ताव दूतावास को भेजा था.

आधिकारिक बयान के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्रस्थल पर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में सुधार करने के उद्देश्य से स्‍वच्‍छता केंद्र का निर्माण होगा. इस परियोजना का निर्माण ‘नेपाल-भारत मैत्री: विकास साझेदारी’ के तहत भारत के उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा.