आम बजट 2018-19: शिक्षा एवं मानव संसाधन

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 फरवरी 2018  को लोकसभा में वर्ष 2018-19 का आम बजट (Union Budget)  पेश किया. इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में कुल 85010 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले साल के संशोधित बजट से मात्र 3141 करोड़ ही अधिक है. इस तरह देश के शिक्षा बजट में इस साल महज 3.69 फीसदी का ही इजाफा हुआ. सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

आम बजट 2018-19  में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं:

• जनजातीय लोगों को अच्छी शिक्षा देने पर जोर.

• आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जायेगें.

• स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की योजना.

• शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कोर्स की शुरुआत की जाएगी.

• 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जायेगें.

• तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे.

• केंद्र सरकार वर्ष 2018 में 70 लाख नौकरियां देगी. वर्ष 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करेगीं.

• 13 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दिए जाने का लक्ष्य है.

• वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव.

• शिक्षा में सुधार के लिए अगले चार साल में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

• प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत तीन साल में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और आईआईआईटी के कुल 3000 छात्रों को फेलोशिप दी जाएगी. इसके लिए हर साल 1000 छात्रों को योग्यता के आधार पर चुना जाएगा.

• शिक्षकों के लिए दीक्षांत पोर्टल की शुरुआत की जाएगी.