विजय सांपला बने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष

विजय सांपला ने 24 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है. वे वर्ष, 2014-2019 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं.

केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, NCSC के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा सांसद हंस राज हंस के साथ-साथ आयोग के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद विजय सांपला ने NCSC के अध्यक्ष का पद संभाला.

NCSC एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है.

अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति अन्याय रोकता है NCSC

विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पद-भार ग्रहण करने के बाद यह कहा है कि, वह समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि NCSC न केवल अनुसूचित जाति के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी, बल्कि अनुसूचित जाति के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने में भी बेहद सक्रिय होगी.

।। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ ।।
आप सब के आशीर्वाद एवं प्रेम से मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
मेरे मनोयन के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं प्रधानमंत्री Narendra Modi जी का हार्दिक आभार। pic.twitter.com/D8ivStqLvO

— Vijay Sampla (@vijaysamplabjp) February 22, 2021

विजय सांपला ने इस बारे में अधिक विवरण देते हुए यह बताया कि, आयोग समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सलाह देने और भाग लेने और उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए काम करेगा.

विजय सांपला के बारे में

विजय सांपला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं. वर्ष, 2009-12 से, उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया और उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी की गई.

सांपला ने लोकसभा के लिए वर्ष 2014 के आम चुनावों में होशियारपुर के चुनाव क्षेत्र से जीत हासिल की और 9 नवंबर, 2014 से 24 मई, 2019 तक वे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रहे. वे समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए सक्रिय तौर पर शामिल रहे हैं.