Year Ender 2020: इस साल की लॉन्च किए गए प्रमुख सरकारी योजनाएं

2021 के आगाज में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं. बीता साल 2020 कई मायनों में यादगार रहा. इनमें से कई योजनाएं ऐसी रहीं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली साबित हुई हैं. हम आपको बता रहे हैं 2020 की ऐसी ही बड़ी योजनाएं जिन्हें भुला पाना कभी संभव नहीं होगा. आइए जानते हैं ऐसी ही बड़ी सरकारी योजनाएं के बारे में.

1.आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर 2020 को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी घोषणा किया गया.

मोदी सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वालों को फिर से रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी. इसका उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है.

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2.PM स्वनिधि योजना

सरकार ने 01 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वानिधि योजना शुरू करने का घोषणा किया है. लॉकडाउन के कारण रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. पीएम स्वानिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा.

पीएम स्वानिधि योजना का मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है. यह कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा. यह लोन बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा. इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा गया है.

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3.आपरेशन ग्रीन योजना

कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है. ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था जो 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई थी.

केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई है. इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस योजना में आलू, प्याज, टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया है.

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4.आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 30 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी और लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए अफसरों से व्यापक कार्ययोजना बनाने को कहा था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाई आती हैं. किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा, ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है.

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5.आत्ममनिर्भर गुजरात सहाय योजना

इस योजना के तहत, निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपये की गारंटी-मुक्त ऋण ले सकते हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामान्य जीवन शुरू करने में मदद करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है.

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना (AGSY) के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है.

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6.मत्स्य संपदा योजना

इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्यपालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और किसानों से बातचीत भी की. इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मछली पालन, डेयरी से जुड़े काम के जरिए किसानों की आय को दोगुना किया जाए. उन्होंने कहा कि मछली पालन की योजना में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च किए जाएंगे. समुद्र से लेकर तालाब तक मछली पालन पर जोर देने के लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है.

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7.विवाद से विश्वास योजना

केंद्र सरकार को अब तक 45,855 मामलों में ‘विवाद से विश्वास’ नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपये की कर राशि हासिल हो चुकी है. इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये है.

यह योजना विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी. यह योजना ऐसे करदाताओं के लिए अधिक फायदेमंद है जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने किसी उच्च मंच पर अपील की है.

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8.‘पीएम वाणी’ योजना

केंद्र सरकार ने 09 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस सेवा को ‘पीएम वाणी’ के नाम से जाना जाएगा.

सरकार ने देशभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है. कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी पीडीओ पीडीओ हो सकते हैं.

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9.उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना

केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2020 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए, फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कम्पोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित दस प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है. इस PLI योजना के तहत जिन 10 क्षेत्रों को कवर किया गया है.

केंद्रीय मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह बताया कि, हमारी अर्थव्यवस्था में यह  कमी है कि, भारत में विनिर्माण GDP का केवल 16 प्रतिशत है. यह PLI योजना भारत में निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और जिसके परिणामस्वरूप हमारा निर्यात बढ़ेगा.

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10.प्रधानमंत्री-कुसुम योजना

ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम) के विस्तार के आदेश जारी किए हैं. जिसके अनुसार, योजना का नया लक्ष्य वर्ष, 2022 तक 30.8 गीगा वॉट (GW) की सौर क्षमता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया है. यह लक्ष्य  34,035 करोड़ रुपये की संशोधित केंद्रीय वित्तीय सहायता से हासिल किया जाएगा.

भारत के किसानों को सौर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों को स्थापित करने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी. प्रारंभ में इस योजना का लक्ष्य वर्ष, 2022 तक 25,720 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना था. यह योजना आगामी 25 वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण भूमि मालिकों की आय को स्थिर करेगी.

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11.आयुष्मान सहकार योजना

इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण बांटेगी और समितियां उससे स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी. सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है.

आयुष्मान सहकार स्कीम हॉस्पिटल, हेल्थकेयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन को कवर करेगी. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने अगले कुछ वर्षो में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज देने का घोषणा किया है.

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12.स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा.

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है. प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरूआत की थी. योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकार्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है. इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गांव आएंगे.

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13.इंदिरा रसोई योजना

राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की. राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत की. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ''कोई भूखा नहीं सोए'' सोच के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरूआत की.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है. योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (NGO) की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी तरीके से निगरानी होगी.

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14.नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार सातवीं बार राष्ट्र को संबोधित किया और कई बातों का जिक्र किया जिनमें से एक ‘नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सीख स्वास्थ्य क्षेत्र ने सिखाई है.

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा. ये आधार कार्ड की तरह होगा. उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ( NDHM ) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा.

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15.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का घोषणा किया है. इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेंहू या चावल मुफ्त मिलेगा. प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी देश को 13 बार संबोधित कर चुके हैं.

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की है. गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा.

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