केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 'नई रोशनी' योजना के लिए ओएएमएस की शुरूआत की

Aug 21, 2015, 13:23 IST

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ‘नई रोशनी’ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) की 20 अगस्त 2015 को शुरूआत की.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ‘नई रोशनी’ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) की 20 अगस्त 2015 को शुरूआत की. इसका शुभारंभ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेप्तुल्ला ने किया. इस प्रणाली की शुरुआत से इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ काम में तेजी आएगी.

इस प्रणाली की प्रक्रियाएं और लाभ निम्न है:

•    ऑनलाइन आवेदन का प्रस्तुतिकरण और तारीख सहित आवेदन आईडी का सृजन
•    आवेदनों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग
•    दस्तावेजों की ऑनलाइन प्राप्ति
•    डाक या मानवीय भूल के कारण दस्तावेज गुम नहीं होंगे
•    प्रक्रिया संबंधी विलम्ब में कमी
•    कागजी कार्य न्यूनतम
•    समय की बचत
•    आवदेनकर्ता अपनी आईडी द्वारा अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है
•    ऑनलाइन परियोजना मंजूरी, निधियों का आवंटन और उनको जारी करना
•    परियोजनाओं की ऑऩलाइन निगरानी
•    पब्लिक डोमेन में प्रक्षिशित महिलाओं, परियोजनाओं के स्थान आदि की रिपोर्ट

विदित हो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वर्ष 2012-13 से अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए “नई रोशनी” नामक योजना चला रहा है ताकि सरकारी प्रणालियों, बैंको और अन्य संस्थाओं द्वारा आदान-प्रदान के जारिए अल्पसंख्यक महिलाओं को जानकारी, उपकरणों और तकनीकियों के बारे में बताकर उनके सशक्तिकरण और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया जा सके. इस योजना का क्रियान्वयन गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों, न्यासों आदि के जरिए किया जा रहा है. इस योजना के तहत एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और उसके बाद एक वर्ष प्रशिक्षु से काम कराया जाता है. प्रशिक्षण प्रक्रिया के तहत महिलाओं को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए महिला नेतृत्व कार्यक्रम शामिल है. इसके अलावा योजना में महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, दैनिक कौशल और सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण भी शामिल हैं. अब तक 24 राज्यों में 1.67 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.

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