केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकपाल विधयेक का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त समिति के गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2011 को जारी की. इसमें अध्यक्ष सहित कुल दस सदस्य हैं. जिसमें भारत सरकार के पांच सदस्य और अन्ना हजारे सहित पांच अन्य सदस्य शामिल हैं. इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी, सह-अध्यक्ष शांति भूषण और संयोजक डॉ. वीरप्पा मोइली को बनाया गया है. संयुक्त समिति को 30 जून 2011 तक अपना कार्य पूरा करना है. इस संयुक्त समिति में भारत सरकार के पांच सदस्य निम्नवत हैं:
1) प्रणब मुखर्जी (केंद्रीय वित्तमंत्री) अध्यक्ष
2) पी.चिदंबरम (केंद्रीय गृहमंत्री)
3) डॉ. विरप्पा मोइली (केंद्रीय कानून और न्यायमंत्री)
4) कपिल सिब्ब्ल (केंद्रीय मानव संसाधन और विकास तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)
5) सलमान खुर्शीद (केंद्रीय जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री)
अन्य पांच सदस्य निम्नवत हैं:
1) अन्ना हजारे
2) न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े
3) शांति भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता
4) प्रशांत भूषण, अधिवक्ता
5) अरविंद केजरीवाल
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