भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची क्यों है महत्वपूर्ण, जानें

भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें अलग-अलग अनुच्छेदों और भागों को अलग-अलग देशों के संविधान से जरूरत के हिसाब से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा ने एक लंबी प्रक्रिया के दौरान 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों में भारतीय संविधान को तैयार कर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था।

हालांकि, 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान अमल में लाया गया, जिसके बाद हम गणतंत्र दिवस का आयोजन कर रहे हैं।  भारतीय संविधान में हर अनुसूची का अपना महत्व है, जिसमें शामिल 11वीं अनुसूची भी है, जो कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है।

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भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत के दायरे में निम्नलिखित कार्यात्मक वस्तुएं रखी गई हैं:

-कृषि विस्तार सहित कृषि

-भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन और मृदा संरक्षण

-पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन

-मत्स्य पालन उद्योग

-लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास

-सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी

-लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है

-लघु वनोपज

-पीने के लिए सुरक्षित पानी

-खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग

-ग्रामीण आवास

-ईंधन और चारा

-बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण

-सड़क, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन

-प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा

-ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत

-तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

-वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा

-सार्वजनिक वितरण प्रणाली

-सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

-विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों का कल्याण

-सामाजिक कल्याण, जिसमें दिव्यांगों और मानसिक रूप से दिव्यांगों का कल्याण भी शामिल है

-परिवार कल्याण

-महिला बाल विकास

-बाजार और मेले

-अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता

-सांस्कृतिक गतिविधियां

-पुस्तकालय

-गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

यह आशा की जाती है कि भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषयों को ग्रामीण भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

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