क्या होता है Attorney General of India और क्या हैं इसकी शक्तियां, जानें
अनुच्छेद 76 और 78 भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सरकार को उसके सभी कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। अर्थात वह पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वकील रहा हो।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है।
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अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। 16वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी हैं।
अनुच्छेद 76 और 78 भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित हैं।भारत का अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सरकार को उसके सभी कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए जिम्मेदार होता है।
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नियुक्ति एवं कार्यकाल
राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल (AG) की नियुक्ति करता है । जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय में पांच साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस साल तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए या एक प्रतिष्ठित न्यायविद् होना चाहिए।
संविधान अटॉर्नी जनरल को निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं करता है। अतः वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार का उल्लेख नहीं है।
अटॉर्नी जनरल को उतना पारिश्रमिक मिलता है, जितना राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं। संविधान ने अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक तय नहीं किया है।
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कर्तव्य एवं कार्य
-वह भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित या सौंपे जाते हैं।
-वह कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट या सौंपे जाते हैं।
-वह संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत उसे दिए गए कार्यों का निर्वहन करता है।
अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में,
-वह सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होता है, जिनमें भारत सरकार का संबंध है।
-वह संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होता है।
-यदि भारत सरकार को इसकी आवश्यकता हो, तो वह उच्च न्यायालय में किसी भी मामले में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होता है, जिसमें भारत सरकार से जुड़ा मामला है।
अधिकार और सीमाएं
-अपने कर्तव्यों के पालन में अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
-अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों और उनकी संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना।
-अटॉर्नी जनरल संसद की किसी भी समिति की बैठक में बोलने या भाग लेने का अधिकार है, जिसका उसे सदस्य के रूप में नामित किया गया है, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना।
-वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है, जो एक संसद सदस्य को उपलब्ध हैं।
अटॉर्नी जनरल पर लगाई गई सीमाएं नीचे दी गई हैं :
-उसे भारत सरकार के खिलाफ सलाह या संक्षिप्त जानकारी नहीं देनी चाहिए।
-उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिए।
-उसे सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एजी को निजी कानूनी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वह सरकारी सेवक नहीं है, क्योंकि उसे निश्चित वेतन नहीं दिया जाता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है।
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