न्यूनतम समर्थन मूल्य (2015-16): अर्थ और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचीं जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है| इन न्यूनतम मूल्यों का सुझाव सरकार द्वारा स्थापित कृषि और लागत मूल्य आयोग (CACP) करता है और मूल्यों की घोषणा सरकार करती है |

भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान:

यह समर्थन मूल्य साल में दो बार रबी और खरीफ की खेती के लिए कुल 24 फसलों के लिए घोषित किया जाता है| यह मूल्य किसानों को इस बात की गारंटी देता है कि उनके द्वारा चाहे जितनी भी मात्रा में फसलें पैदा कर ली गयी हो फिर भी सभी पैदा की गयी फसलों को एक निश्चित न्यूनतम मूल्य प्राप्त होगा, इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है| अतः इस न्यूनतम मूल्य को घोषित करने का मुख्य उद्येश्य किसानों को ज्यादा फसल पैदा करने के उत्साहित करना होता है | इसी मूल्य पर खाद्यान्न खरीदकर सरकार भारतीय खाद्य निगम को दे देती है और यह निगम इन्ही खाद्यान्नों को इशू मूल्य (Issue Price) पर गरीबों को अन्नपूर्ण अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटती है|

न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) की घोषणा करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है: उत्पादन लगत, आगतों के मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में महंगाई, लोगों की आय, मांग और पूर्ती की दशा|

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का अवलोकन

आइये अब यह जानते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए रबी की फसल के लिए कितना समर्थन मूल्य घोषित किया है |

Source: Press Information Bureau 

खरीफ फसलों के लिए (2015-16 सत्र के लिए) न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है:

Press Information Bureau 

अब आप सरकार द्वारा घोषित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्यों के महत्व के बारे में जान ही चुके होंगे | अतः यह कहा जा सकता है कि ये समर्थन मूल्य देश में खाद्यान्नों की कीमतों में उतार- चढ़ाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि किसानों (उत्पादक) और गरीब जनता (उपभोक्ता) के हितों की रक्षा की जा सके |

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक