PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana- PMVBRY) की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है और इसका ऑफिसियल पोर्टल भी लाइव हो गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी पर आर्थिक सहायता देना और नियोक्ताओं को नई भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। करीब 1 लाख करोड़ रुपये के बजट वाली यह स्कीम अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखती है।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana- PM VBRY हाई लाइट्स
योजना की अवधि | 2 वर्ष (31 जुलाई 2027 तक) |
कुल बजट/व्यय | ₹99,446 करोड़ |
लक्ष्य | 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन |
पात्रता (Eligibility) | मासिक वेतन ₹1 लाख तक पाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी |
युवा लाभ | पहली नौकरी पर ₹15,000 (दो किस्तों में DBT के जरिए) |
नियोक्ता लाभ | प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000/माह तक प्रोत्साहन राशि |
पहली नौकरी पर 15,000 रुपये की मदद
जो युवा 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली नौकरी हासिल करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से ₹15,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी। भुगतान के लिए आधार-ब्रिज्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) का इस्तेमाल होगा।
3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन
केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं (Employers) को भी नई भर्ती करने पर फायदा मिलेगा। प्रत्येक नए कर्मचारी पर सरकार की ओर से नियोक्ता को अधिकतम ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि सीधे पैन-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी।
PM VBRY के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं और नियोक्ताओं को आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा:
इसके अलावा, लाभार्थी ‘उमंग ऐप’ के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना UAN (Universal Account Number) डालना होगा।
कैसे होगा वेरिफिकेशन
योजना का लाभ लेने के लिए पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए UAN जनरेट करना अनिवार्य होगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और सीधे पात्र युवाओं को ही लाभ मिलेगा।
इस तरह, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना न केवल युवाओं की पहली नौकरी को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम है, बल्कि योजना नियोक्ताओं को अधिक भर्ती करने के लिए प्रेरित भी करेगी।
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