9 Budget Priorities for Viksit Bharat: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024-25 पेश किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह पहला बजट है. सीतारमण द्वारा पेश किया गया लगातार यह सातवां बजट है. इस बजट में राज्यों सहित कई योजनाओं में निवेश की बात कही गयी है.साथ ही बजट में 'विकसित भारत' की दिशा में नौ प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा. आइए जानते हैं इन प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से.
Prime Minister @narendramodi's remarks on Union Budget 2024-25@FinMinIndia @nsitharaman #ViksitBharatBudget #BudgetSession2024
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सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती और संशोधित कर दरों की शुरुआत की है. इसके अलावा सोना, चांदी, मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की गई है. वहीं केंद्र का FY25 कैपेक्स खर्च ₹11.1 लाख करोड़ रहा, और शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होने का अनुमान है.
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Viksit bharat 2047 'विकसित भारत' का क्या है लक्ष्य:
'विकसित भारत' शब्द का अर्थ है भारत के सम्पूर्ण विकास से जुड़ा हुआ है. विकसित भारत 2047, साल 2047 में अपनी 100वीं स्वतंत्रता तक एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है. विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला, और किसान है.
क्या है 'विकसित भारत' की प्राथमिकताएँ:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 'विकसित भारत' को लेकर नौ प्राथमिकताएँ गिनाई है जिसकी डिटेल्स नीचे दी गयी है-
| अंग्रेजी में प्राथमिकताएँ | हिंदी में प्राथमिकताएँ |
| Productivity and resilience in Agriculture | कृषि में उत्पादकता और सहनशीलता |
| Employment & Skilling | रोजगार और कौशल विकास |
| Inclusive Human Resource Development and Social Justice | समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय |
| Manufacturing & Services | विनिर्माण और सेवाएं |
| Urban Development | शहरी विकास |
| Energy Security | ऊर्जा सुरक्षा |
| Infrastructure | बुनियादी ढांचा |
| Innovation, Research & Development | नवाचार, अनुसंधान और विकास |
| Next Generation Reforms | अगली पीढ़ी के सुधार |
कृषि में उत्पादकता और सहनशीलता:
इन प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. कृषि में उत्पादकता कृषि विकास देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके तहत कृषि अनुसंधान को उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु सहनशील किस्मों पर केंद्रित किया जाएगा.
रोजगार और कौशल विकास:
'विकसित भारत' के लक्ष्य में के तहत रोजगार, कौशल विकास, MSMEs और मध्यवर्ग पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है. इसके लिए 2024-25 के संघीय बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उत्पादन और सेवाएं:
इस प्राथमिकता के तहत MSMEs पर विशेष ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, "MSMEs को टर्म लोन की सुविधा देने के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी. यह योजना MSMEs के क्रेडिट जोखिम को कम करने पर काम करेगी. एक स्वयं वित्तपोषण गारंटी कोष प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की कवर प्रदान करेगा, जबकि ऋण की राशि अधिक हो सकती है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर:
केंद्रीय बजट 2024-2025 में अगले पांच वर्षों के लिए बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत वित्तीय सहायता है. केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई 4.0 की भी घोषणा की गई है जिसके तहत 25,000 नई ग्रामीण बस्तियों का निर्माण किया जाएगा.
कौशल विकास:
5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के लिए प्रधान मंत्री पैकेज के तहत कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने का प्राविधान किया गया है. वहीं 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा. 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की नई योजना भी बनाई गयी है.
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