दिल्ली सरकार ने राज्य के बजट 2017 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का 24% आवंटित किया, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है. वर्ष 2015 में दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद यह बजट ‘आप सरकार’ का तीसरा बजट है. इस वर्ष के बजट में भी आप सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्व दिया है और इसलिये दिल्ली बजट 2017 में आवंटित कुल राशि का 24% शिक्षा के क्षेत्र के लिए निर्धारित है.
दिल्ली राज्य बजट 2017 के मुख्य बिंदु हैं:
• इस वित्त वर्ष 2017 – 18 में स्पोर्ट्स मेडिसिन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किया जायेगा.
• DIPSRU के तहत दिल्ली फर्मास्यूटिकल साइंस एवं रिसर्च संस्थान की शुरुआत की जाएगी.
• अगले वर्ष से पूर्वी दिल्ली में 2000 छात्र क्षमता वाले एक नये दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर की शुरुआत की जायेगी.
• वर्ष 2017 तक दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में शहीद सुखदेव कॉलेज का निर्माण किया जायेगा जिसमें 2000 छात्र/ छात्रायें अध्ययन कर सकेंगे.
• अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोधी रोड में उच्च श्रेणी का ट्रेनिंग संस्थान खोला जायेगा.
• अम्बेडकर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 4 नये परिसर बनाये जायेंगे और मौजूदा 2100 से छात्र क्षमता 10000 तक बढ़ाई जायेगी.
• एक्स्ट्रा कैरीकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में अपने एक्स्ट्रा कैरीकुलर एक्टिविटी विभाग होंगे.
• दिल्ली सरकार सभी सरकारी स्कूलों में आर्ट एंड म्यूजिक को प्रोत्साहित करेगी और प्रत्येक स्कूल में डांस टीचर का 1 पद होगा.
• दो शिफ्टों में चलने वाले सरकारी स्कूलों में 2 कंप्यूटर लैब्स होंगे जिसके लिए दिल्ली सरकार ने रु 182 करोड़ आबंटित किये हैं.
• दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप 650 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों ने अतिरिक्त फीस वापस की.
• दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आईटी रेवोलुशन के मध्यनजर कंप्यूटर लेब्स में 6-7 कंप्यूटरों की व्यवस्था की जायेगी.
• आप सरकार 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक की छात्राओं को ‘मिड डे मील स्कीम’ का लाभ देगी जिसके लिए 55 करोड़ रुपये मुहैया कराये गए हैं.
• वर्ष 2017 – 18 में रोहिणी, मदनपुर, खिचड़ीपुर, द्वारका और कालकाजी में 5 स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस खोले जायेंगे.
• रूपये 100 करोड़ की लागत पर 6टी से 10 वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए 400 पुस्तकालयों की व्यवस्था की जायेगी.
• इसी तरह, नर्सरी से 5 वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के अपने पुस्तकालय होंगे जिसके लिए 17 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.
• आप सरकार द्वारा दिल्ली में प्री-स्कूल लर्निंग के लिए अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स की शुरुआत करने के उद्देश्य से पायलट बेसिस पर विश्व स्तर के 10 अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स बनाने के लिए दिल्ली सरकार अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 4 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी.
• दिल्ली में पहली बार, दिल्ली के 156 सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लास शुरू की जायेगी.
दिल्ली सरकार द्वारा बजट 2017 में 24% शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित, सभी राज्यों में सर्वाधिक
दिल्ली सरकार ने राज्य के बजट 2017 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का 24% आवंटित किया, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है.
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