दिनांक 30 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अब, आधिकारिक ओबीसी सूची में 15 नई 'जातियों' का समावेश किया गया है. इस के अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की 13 अन्य जातियों में भी संशोधन किया गया है. जोड़ी गई नई 15 'ओबीसी' जाति वर्ग के सभी उम्मीदवार अब से आरक्षण के लाभ और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीबीसी के प्रस्ताव (पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग) को मंजूरी दी गई जिसमें परिवर्तन असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 28 समुदायों के बदलाव की मांग की गई थी.
प्रस्ताव को सकारात्मक मंजूरी देते हुए, सरकार ने 28 बदलाव (ऊपर उल्लेखित 8 राज्यों में) किए हैं, जिसमें से 15 नए जोड़े गए हैं जबकि शेष 13 या तो समानार्थी जातियां हैं या उन जातियों की उपजातियां हैं जो जातियां पहले से ही सूची या किसी ऐसे संशोधन में शामिल हैं.
एनसीबीसी सिफारिशों का अनुमोदन करने के बाद, सरकार ने कहा कि परिवर्तन की मंजूरी के बाद से उक्त श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति नौकरी, शैक्षिक संस्थानों आदि में दिए गए सभी आरक्षणों का लाभ उठा सकेंगे.
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