बजट 2016-17 में विभिन्न आभूषणों पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की समीक्षा के लिए अशोक लाहिड़ी समिति गठित

21 मार्च 2016 को वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के तत्वावधान में उत्पाद शुल्क से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक उप समिति गठित की गयी.

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में गठित यह समिति मुख्यतः बजट 2016-17 में विभिन्न आभूषणों पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की समीक्षा करेगी.

अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व समिति व्यापार और उद्योगों से सम्बंधित कर कानूनों की समीक्षा भी करेगी.

समिति के सदस्य

• डॉ अशोक लाहिड़ी (अध्यक्ष)
• व्यापार जगत से तीन प्रतिनिधि (अभी सरकार द्वारा तय किया जाना है )

• एक कानूनी विशेषज्ञ ( अभी सरकार द्वारा तय किया जाना है )
• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से सम्बंधित अधिकारी
• केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय अधिकारी

अपने गठन से 60 दिनों के अन्दर यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

पृष्ठभूमि

केंद्रीय बजट 2016-17 में वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आभूषण वस्तुओं पर 1 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) और 12.5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) की दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है.

प्रस्तावित कर चांदी के आभूषण के अतिरिक्त हीरे, माणिक, पन्ना या नीलमणि आदि सभी आभूषणों पर लागू होगा.

इस कर प्रस्ताव को ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेड फेडरेशन, भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन, रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद आदि ने दुखद बताते हुए इसका विरोध किया है.

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