टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 25 जून 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 25 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

रेलवे का बड़ा फैसला, 125 दिनों में 8 लाख लोगों को देगा रोजगार

रेलवे के अनुसार, यह छह राज्यों के 116 जिलों में लागू किये जा रहे सरकार के ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन, पटरी और स्टेशन की संरक्षा से जुड़े सभी कामों को वह अपने अनुभवी कर्मचारी और मशीनों के माध्यम से ही पूरा कराएगा, लेकिन इन कामों से जुड़े अन्य छोटे-छोटे कामों को वे मनरेगा के जरिये मजदूरों से भी करा सकता है.

केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत, ब्याज में मिली छूट

केंद्र सरकार के अनुसार, शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दो प्रतिशत ब्याज सहायता से सरकारी खजाने पर करीब 1,542 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 08 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरूआत की थी. इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है. केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की है.

भारतीय सेना प्रमुख ने लद्दाख में चीनी सेना के साथ सीधा मुकाबला करने वाले सैनिकों को पुरस्कार दिए

भारतीय सेना प्रमुख ने अपनी दो-दिवसीय लद्दाख यात्रा पर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख स्थानों का दौरा किया. सेना प्रमुख ने उस क्षेत्र में सैनिकों के साथ सीधी बातचीत भी की थी. सेना की तीनों शाखाओं द्वारा कमीशन कार्ड जारी किए जाते हैं. ये ऐसे बैज होते हैं जो गैर-परिचालन या परिचालन क्षेत्रों में दिखाई गई व्यक्तिगत वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं.

भारत और चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा तनाव को कम करने के लिए सैन्य-स्तरीय वार्ता आयोजित की है. इस आमने-सामने की लड़ाई में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी. सेना प्रमुख ने अपने दो दिवसीय क्षेत्र के दौरे के बीच लद्दाख के सांसद जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल से भी बातचीत की.

ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, जानें वजह

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था. लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह काम प्रभावित हुआ है. आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग का अक्टूबर 2017 में गठन किया गया था. आयोग ने ओबीसी का उप-श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से संवाद किया है. आयोग को मूल रूप से मार्च 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी.