New EPFO Rule: नौकरीपेशा लोगों का काम हुआ आसान, अब ऑटोमैटिक ट्रांसफर होगा बैलेंस

New EPFO Rule: 1 अप्रैल से नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गयी है इसके साथ ही वित्त से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित अधिकांश नए कर नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गए है. 

जिनमें बदलाव किये गए है उन नियमों में बचत योजनाओं (एनपीएस और ईपीएफओ), करों, फास्टैग से जुड़े नए नियम शामिल है. ऐसे में बदले नियमों को जानना हमारे लिए जरुरी है.   

क्या है ईपीएफओ का नया नियम:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी अपने नियमों में बदलाव किये है. अब लोगों के लिए नौकरी बदलना आसान हो गया है. ईपीएफओ ने हाल ही में भविष्य निधि शेष के लिए एक स्वचालित हस्तांतरण प्रणाली लागू की है. इसका मतलब यह है कि जब आप किसी नई जगह नौकरी करने जायेंगे तब आपको मैन्युअल रूप से स्थानांतरण का अनुरोध नहीं करना पड़ेगा. 

नए नियमों के तहत पीएफ शेष को आपके नए नियोक्ता के खाते में जमा कर देगा. जिससे आपका पीएफ अकाउंट निर्बाध निरंतरता के साथ चलता रहेगा. सरकार का यह फैसला कर्मचारी पोर्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है. इसके साथ ही पीएफ अकाउंट मैनेजमेंट की प्रक्रिया भी आसान हो गयी है.        

नौकरीपेशा लोगों का काम हुआ आसान:

अभी तक नौकरीपेशा लोगों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होने के बावजूद लोगों को पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता था और यह प्रक्रिया पहले जटिल भी थी. लेकिन नए नियमों के तहत ईपीएफ खाते का पैसा खुद-ब-खुद ट्रांसफर हो जायेगा.      

फास्टैग के नियमों में भी बदलाव:

फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बड़ी खबर है. जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपना फास्टैग KYC नहीं कराया उनका फास्टैग निष्क्रिय करने की चेतावनी पहले ही जारी की गयी थी. केवाईसी के बिना, भुगतान काम नहीं करेगा, और आपको दोगुना टोल शुल्क देना पड़ सकता है. टोल प्लाजा पर आसान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई के दिशानिर्देशों का पालन करें.          

नए कर नियम:

1 अप्रैल, 2024 से भारत में नई कर प्रणाली डिफ़ॉल्ट रूप से लागू हो गयी है. अब आपके करों की गणना नए नियमों के तहत स्वचालित रूप से की जाएगी. 

लेकिन अच्छी खबर यह है कि नई प्रणाली के लिए कर ब्रैकेट वित्तीय वर्ष 2024-25 (कर वर्ष 2025-26) के लिए समान रहेंगे क्योंकि बजट में इससे जुड़ी किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आय सालाना 7 लाख रुपये या उससे कम है, तो आपको नई प्रणाली के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा. 

क्या है एनपीएस से जुड़ा नया नियम:

1 अप्रैल, 2024 से पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. सरकार ने पेंशन सिस्टम को मजबूत करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर दिए है. इस अपग्रेड की घोषणा 15 मार्च, 2024 को एक सर्कुलर के माध्यम से जारी की गई थी.   

टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की शुरुआत के साथ अब आधार-प्रमाणित लेनदेन की सुरक्षा में वृद्धि हो गयी है. इसकी मदद से स्पूफिंग प्रयासों को कम करने में भी मदद मिलेगी.    

यह भी पढ़ें:

IPL 2024 Live Streaming: मोबाइल या टीवी कहां और कैसे देखें आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट?

IPL Points Table 2024: आईपीएल 2024 अपडेटेड पॉइंट टेबल यहां देखें